नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई के लिए काम कर रही हैं या फिर उनका उपयोग राजनीतिक दबाव और सत्ता विस्तार के साधन के रूप में किया जा…
चुनाव आयोग ने खारिज की अपील लेकिन कानूनी बहस अभी बाकी भोपाल 10 जून 2026। मध्यप्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त कर दिया गया। निरस्तीकरण का आधार हैदराबाद की एक अदालत में लंबित निजी शिकायत और उससे संबंधित BNSS…
नामांकन पत्र में सामान्य दिखने वाली लेकिन गंभीर चूक ने खड़े किए बड़े सवाल भोपाल 9 जून 2026। मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिन तीन सीटों में से दो पर भाजपा और एक पर…
राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दोहरा झटका, एयरपोर्ट से कोर्ट तक घिरी पार्टी भोपाल 9 जून 2026। मध्यप्रदेश के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अचानक दो मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है। एक तरफ विधायकों को बाड़ाबंदी के लिए बेंगलुरु भेजने की रणनीति भोपाल एयरपोर्ट पर ही अटक गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस…
करोड़ों की परियोजनाओं में नुकसान के बावजूद मिला प्रमोशन, अब वेतन वसूली माफी पर घिरे विवादों केेे बीच फिर चर्चाा में आलोक निगम भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत परियोजना यंत्री आलोक निगम एक बार फिर गंभीर सवालों के केंद्र में आ गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिन परियोजनाओं और…
तहसीलदार और पटवारी को पहले ही लिखित शिकायत से किया गया था आगाह, फिर भी हुई रजिस्ट्री, नामांतरण और बैंक से भारी भरकम लोन.. ग्वालियर। मध्यप्रदेश का राजस्व विभाग इन दिनों लगातार विवादों और गंभीर आरोपों के कारण सुर्खियों में है। अब ग्वालियर से सामने आया एक नया मामला न केवल राजस्व व्यवस्था पर सवाल…
क्या देश की राजनीति के सामने खड़ा हो रहा है युवाओं का नया सवाल? विशेष टिप्पणी, युग क्रांति। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से जुड़े कथित बयान को लेकर उपजे विवाद ने सोशल मीडिया पर अप्रत्याशित राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। जिस शब्द को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया,…
वर्षों से प्रमोशन बंद, ‘चालू प्रभार’ बना भ्रष्टाचार का स्थायी दरबार भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्षों से लंबित पड़े प्रमोशन अब केवल प्रशासनिक देरी का मामला नहीं रह गया हैं, बल्कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे एक ऐसे “सिस्टम” में बदलती दिखाई दे रही है जिसने विभागों के भीतर योग्यता, वरिष्ठता और पारदर्शिता को लगभग बंधक बना…
केपीसी कंपनी पर सख्ती के संकेत.. ग्वालियर । रेलवे स्टेशन ग्वालियर के उन्नयन एवं पुनर्विकास कार्यों की दिशा की समीक्षा बैठक में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर तीखा असंतोष जताया। बैठक का माहौल उस समय गरमा गया जब यह तथ्य सामने आया कि निर्माणकर्ता एजेंसी केपीसी…
