शासन के तबादला आदेश की खुली अवहेलना या विभागीय संरक्षण! आबकारी आयुक्त की कार्यप्रणाली पर भी सवाल ग्वालियर /दतिया। मध्यप्रदेश आबकारी विभाग एक बार फिर गंभीर प्रशासनिक सवालों के घेरे में है। दतिया में विधानसभा चुनाव जैसे संवेदनशील दौर में क़रीब दो माह तक लगातार जिला आबकारी अधिकारी का पद व्यावहारिक रूप से खाली रहने…
ट्रांसफर आदेश ठंडे बस्ते में, अवैध शराब कारोबार पर भी सवाल भोपाल-इंदौर 4 जुलाई 2026। एक ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन प्रदेश का पहला ऐसा बड़ा शहर बन चुका है, जहां शराब की दुकानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रभार…
16 जून के स्थानांतरण आदेश का अब तक नहीं हुआ पालन, विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल इंदौर 3 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय द्वारा 16 जून 2026 को जारी व्यापक स्थानांतरण आदेशों के बावजूद इंदौर में पदस्थ पांच आबकारी अधिकारी अब तक कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं। लगभग…
अवैध परिवहन पर कार्रवाई को लेकर विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में कमिश्नर और विभागीय तंत्र पर संरक्षण के आरोप, मंत्री के निर्देशों के पालन को लेकर भी चर्चाएं तेज भोपाल। मध्य प्रदेश की सड़कों पर बिना बिल, बिना ई-वे बिल और आवश्यक दस्तावेजों के पान मसाला, गुटखा तथा आयरन-स्क्रैप से लदे वाहनों के…
सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसी मूलभूत सेवाओं पर उठे सवाल, प्रॉपर्टी टैक्स के उपयोग का मांगा जाएगा हिसाब ग्वालियर 2 अगस्त 2026। शहर के लाखों संपत्ति स्वामी हर वर्ष नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। यह टैक्स किसी दान या स्वैच्छिक योगदान के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों को…
सरकार ने जारी किए आज आदेश.. भोपाल, 31 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति आदेश जारी करते हुए आज 95 उपयंत्रियों _सिविल (डिग्री/ डिप्लोमा) एवं मानचित्रकार (सिविल) को सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नत कर दिया है। विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश…
₹3,500 करोड़ निवेश और 14 हजार रोजगार का रास्ता साफ भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी औद्योगिक उपलब्धि के रूप में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश को…
मुख्य सचिव की आपत्ति के बाद PWD में पहली कार्रवाई, अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय मूल विभाग लौटाए गए.. भोपाल 30 जुलाई 2026। लोक निर्माण विभाग (PWD) में अधीक्षण यंत्रियों की मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति से जुड़ी कथित गोपनीय ग्रेडिंग रिपोर्ट लीक होने के मामले में सरकार ने पहली प्रशासनिक कार्रवाई कर दी है। युग…
भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय की भावना को केंद्र में रखकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए। इनका उद्देश्य उन समुदायों को शिक्षा, रोजगार और अवसरों में आगे लाना था जो ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से लंबे समय तक वंचित रहे। इस उद्देश्य पर शायद…
अब 35 अतिरिक्त कार्यपालन यंत्रियों का क्या होगा? भोपाल। मप्र लोक निर्माण विभाग (PWD) में वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का सिलसिला शुरू तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा प्रशासनिक गणित सामने आया है जिसने पूरे विभाग में नई बहस छेड़ दी है। विभाग में कार्यपालन यंत्री (Executive Engineer) के कुल स्वीकृत…
