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आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के कार्यकाल में शराब कांडों की झड़ी, विभागीय निगरानी तंत्र बेनकाब!

जहरीली शराब से मौतें, रिश्वत के ऑडियो, सरकारी गाड़ी से शराब की बोतलों की शिफ्टिंग और 2.75 करोड़ की कथित फर्जी एफडीआर… फिर भी आधे अमले के भरोसे प्रदेश की निगरानी! 531 स्वीकृत पदों पर महज 260 उपनिरीक्षक, तीन साल से विभागीय परीक्षा लंबित।

भोपाल/ ग्वालियर, संपादक की प्रस्तुति। मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में आखिर चल क्या रहा है? 16 फरवरी 2026 को दीपक कुमार सक्सेना ने आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद से विभाग से जुड़ी अनियमितताओं, शराब तस्करी, जहरीली शराब की घटनाओं तथा अधिकारियों के विवादित प्रकरणों ने लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। कहीं जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुईं, कहीं रिश्वत के कथित ऑडियो सामने आए, कहीं सरकारी वाहन से शराब की बोतलें दूसरी गाड़ी में स्थानांतरित करने का वीडियो वायरल हुआ तो कहीं करोड़ों रुपये की कथित फर्जी एफडीआर का मामला सामने आया तो कहीं स्थानांतरण पॉलिसी का धड़ल्ले से उल्लंघन की खबरें भी सामने आई।

सवाल यह नहीं कि इन मामलों में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आखिर आबकारी आयुक्त के कार्यकाल में विभाग की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है? क्या आयुक्त की जिम्मेदारी किसी घटना पर बवाल होने के बाद निलंबन आदेश जारी करना ही रह गई है? हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि श्रीमान महोदय का फोकस अपने निगरानी तंत्र की बजाय नजराने तंत्र पर कहीं अधिक है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट नजदीक है।

नौ महीने में सामने आए बड़े मामले, लेकिन व्यवस्था जस की तस!

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के कार्यकाल में सामने आए प्रमुख प्रकरणों पर नजर डालें तो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

  • सागर जहरीली शराब कांड (सितंबर 2026): बांदा क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रस्तुत सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 20 लोगों की मौत हुई। शुरुआती चेतावनी मिलने के बावजूद विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में देरी और शराब के स्टॉक को लेकर जारी आदेशों में बदलाव भी सवालों में रहा। इस प्रकरण में आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।
  • देवास का चंदाना-बिंजाना प्रकरण (अक्टूबर 2026): इन गांवों में सितंबर के अंत से अक्टूबर के दौरान 13 संदिग्ध जहरीली शराब मौतों की जांच सामने आई। पुलिस ने कथित अवैध शराब निर्माण और आपूर्ति नेटवर्क का खुलासा किया। इंदौर से रसायन खरीदकर शराब तैयार करने और पुरानी बोतलों में भरकर बेचने के आरोप सामने आए। जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया सहित तीन आबकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया। मौतों से शराब के संबंध की जांच भी महत्वपूर्ण रही।
  • मुरैना रिश्वत ऑडियो (अगस्त 2026): कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि गुप्ता का शराब ठेकेदार से कथित पैसों के लेनदेन और मासिक रिश्वत संबंधी बातचीत का ऑडियो सामने आया। इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया।
  • छतरपुर सरकारी वाहन प्रकरण (जुलाई 2026): आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी से शराब की बोतलें दूसरी निजी गाड़ी में स्थानांतरित किए जाने का वीडियो प्रसारित हुआ। इसने विभागीय वाहन और शराब की आवाजाही पर निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए।
  • भोपाल फर्जी एफडीआर प्रकरण (अक्टूबर 2026): पी एंड टी चौराहा शराब समूह के 2024-25 के ठेके से जुड़े मामले में लगभग 2.75 करोड़ रुपये की एफडीआर को संबंधित बैंक ने अपनी ओर से जारी करने से इनकार किया। जांच में सात प्रकार की प्रथमदृष्टया अनियमितताएं सामने आईं। आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने 12 अक्टूबर को तत्कालीन अधिकारी दीपम रायचुरा को निलंबित किया। यह मामला ठेका आवंटन और विभागीय सत्यापन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
  • खतेगांव-हरदा शराब परिवहन प्रकरण (नवंबर 2026): अवैध शराब परिवहन रोकने की कार्रवाई के दौरान खतेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। ट्रक में गुप्त चैंबर से मिली शराब के बैच नंबर हरदा की दो लाइसेंसी दुकानों को आपूर्ति किए गए स्टॉक से मेल खाते पाए गए। इसके बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल सहित तीन आबकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया और दोनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित हुए।

इन मामलों में कुछ आरोप जांच के अधीन हैं और सभी की प्रकृति अलग-अलग है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन पर आयुक्त पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए देखे गए?

आधे अमले से कैसे होगी पूरे प्रदेश की निगरानी?

इन गंभीर घटनाओं के बीच विभाग की आंतरिक स्थिति भी चौंकाने वाली है। आबकारी उपनिरीक्षकों के 531 स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगभग 260 ही पदस्थ बताए जा रहे हैं। आगामी पदोन्नति के बाद 40 से 45 पद और रिक्त होने की संभावना है। वर्ष 2023 में 69 पदों के लिए अधिसूचित विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आज तक आयोजित नहीं हो सकी है। वहीं 279 आबकारी आरक्षकों की मुख्य आरक्षक पद पर पदोन्नति के बाद आरक्षक संवर्ग में भी रिक्तियां बढ़ी हैं।

यानी एक ओर जहां जहरीली शराब और तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, वही दूसरी ओर अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला अमला ही लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा है।

आयुक्त महोदय, आखिर आपकी जवाबदेही कब तय होगी?

दीपक कुमार सक्सेना को बताना चाहिए कि 16 फरवरी से अब तक रिक्त पदों को भरने, लंबित विभागीय परीक्षा आयोजित कराने और मैदानी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या ठोस पहल की? क्या शासन को अमले की कमी से अवगत कराया गया? क्या संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई गई? और क्या सामने आए मामलों के बाद केवल निलंबन के बजाय विभागीय जवाबदेही और सुधार की कोई स्थायी कार्ययोजना बनाई गई?

सवाल बेहद सीधा है—क्या आबकारी आयुक्त की सफलता का पैमाना केवल अधीनस्थ  कुछ अधिकारियों को निलंबित करना और कुछ को बढ़ावा देना है, या विभाग में ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जिसमें जहरीली शराब बने ही नहीं, तस्करी हो ही नहीं और सरकारी निगरानी तंत्र की मिलीभगत अथवा लापरवाही की गुंजाइश ही न रहे? स्थानांतरण एवं पदस्थापना पॉलसी का सही से पालन हो?

घटना के बाद दिखावे के तौर पर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जब विभागीय ढांचे की कमियां वर्षों से मौजूद हैं और आयुक्त के मौजूदा कार्यकाल में एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आए हैं, तो शीर्ष स्तर की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, भले ही वह मुख्यमंत्री के गृह जिला से ही ताल्लुक क्यों ना रखता हो?