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भारतीय रेल में सुधार की जरूरत पटरियां बदलने से नहीं, व्यवस्था बदलने से पूरी होगी!

अधिकार अनेक, जिम्मेदारी किसकी? रेलवे के प्रशासनिक ढाँचे से लेकर मलाईदार पोस्टिंग और टेंडर व्यवस्था तक उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली, संपादक की प्रस्तुति। भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है। प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों की आवाजाही और देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। लेकिन इतने विशाल और महत्वपूर्ण नेटवर्क को संचालित करने वाली व्यवस्था में यदि जिम्मेदारी और अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, तो इसका खामियाजा अंततः यात्रियों, रेलवे के संसाधनों और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ता है। सवाल यह है कि रेलवे में सुधार की चर्चा आखिर कब तक नई ट्रेनों, नई पटरियों और आधुनिक स्टेशनों तक सीमित रहेगी? क्या अब रेलवे के प्रशासनिक ढाँचे की भी जवाबदेही तय करने की जरूरत नहीं है?

रेलवे की सबसे बड़ी चुनौतियों में एक कार्यों और जिम्मेदारियों का बिखराव है। निर्माण अलग विभाग करता है, रखरखाव की जिम्मेदारी किसी अन्य के पास होती है और परिचालन के दौरान समस्या सामने आने पर जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आवश्यकता केवल अधिकारियों की संख्या बढ़ाने या नए पद सृजित करने की नहीं, बल्कि पूरे कार्य-विभाजन को परिणाम आधारित बनाने की है।

चार स्पष्ट इकाइयां, चार निर्धारित जिम्मेदारियां

यदि रेलवे को वास्तव में जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाना है, तो उसके संगठनात्मक ढाँचे में व्यापक बदलाव पर विचार होना चाहिए। इसके लिए कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है—

गति शक्ति यूनिट : पुरानी परिसंपत्तियों का रखरखाव और उन्नयन

रेलवे की मौजूदा परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी एक निर्धारित इकाई को मिले। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, पैदल ऊपरी पुल (FOB) और यात्रियों से जुड़ी मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय हो।

RSP यूनिट : ROB/RUB निर्माण और सुरक्षा

रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा उनसे संबंधित सुरक्षा कार्यों की जिम्मेदारी एक ही इकाई के अधीन हो, ताकि स्वीकृति से लेकर निर्माण और गुणवत्ता तक जवाबदेही का एक निश्चित केंद्र रहे।

एकीकृत कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन : सभी नई परियोजनाओं का संचालन

नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए एकीकृत निर्माण संगठन बनाया जाए। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन सहित सभी संबंधित तकनीकी विभाग एक साथ काम करें। प्रत्येक परियोजना के लिए एक मुख्य जवाबदेह अधिकारी निर्धारित हो।

रेलवे डिवीजन : परिचालन, सुरक्षा और नियमित रखरखाव

डिवीजनों का प्रमुख दायित्व ट्रेन संचालन, ट्रैक का नियमित रखरखाव, यात्री सुरक्षा, परिचालन प्रबंधन और समयपालन हो। निर्माण और नियमित परिचालन की जिम्मेदारियों के बीच ऐसा स्पष्ट विभाजन हो कि किसी भी विफलता पर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की गुंजाइश न रहे।

इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य सरल है—एक काम, एक निर्धारित जिम्मेदारी और एक जवाबदेह अधिकारी। निर्माण करने वाला संगठन और निर्मित परिसंपत्ति का नियमित रखरखाव करने वाला संगठन अलग हों, लेकिन उनके बीच तकनीकी समन्वय और हस्तांतरण की जवाबदेही भी अनिवार्य हो।

रेलवे में अधिकारों का केंद्रीकरण, जवाबदेही का बिखराव क्यों?

रेलवे में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसी परियोजना में देरी होती है, निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है या रखरखाव में लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? विभागों के बीच समन्वय की कमी, फाइलों का अनावश्यक आवागमन और निर्णय लेने में देरी जैसी समस्याएं किसी भी बड़े संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। रेलवे जैसे विशाल नेटवर्क में इनका असर सीधे आम यात्रियों पर पड़ता है।

इसलिए अधिकारियों के अधिकारों के साथ उनके परिणामों की भी समीक्षा होनी चाहिए। केवल बजट खर्च कर देना उपलब्धि नहीं हो सकती। परियोजना समय पर पूरी हुई या नहीं, गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन हुआ या नहीं और उसके बाद परिसंपत्ति का रखरखाव कैसा रहा—इन सभी बिंदुओं पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

मलाईदार पोस्टिंग और कमीशन की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कब?

रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था का एक दूसरा संवेदनशील पहलू अधिकारियों की पोस्टिंग, स्थानांतरण और टेंडर प्रक्रिया है। विभिन्न स्तरों पर मलाईदार पदों को लेकर कथित सौदेबाजी, ठेकों में कमीशन, कार्य आवंटन और बिल भुगतान में अनियमितताओं जैसी शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। इन शिकायतों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी अधिकारी या विभाग को दोषी ठहराने से पहले प्रमाण और निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जांच की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।

क्यों न रेल मंत्रालय सभी जोनों में पिछले पांच वर्षों की संवेदनशील पोस्टिंग, रोटेशन, स्थानांतरण और टेंडर आवंटन का स्वतंत्र ऑडिट कराए? यह जांच हो कि किन पदों पर लंबे समय तक एक ही अधिकारियों की तैनाती रही, स्थानांतरण नीति का कितना पालन हुआ, टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा भुगतान के बीच कितना तालमेल रहा। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो ऑडिट से व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी और यदि कहीं गड़बड़ी है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सकेगी।

रेलमंत्री से सीधे पांच सवाल

क्या रेलवे के सभी विभागों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा?

क्या निर्माण और रखरखाव के कार्यों को अलग-अलग जवाबदेह इकाइयों में बांटने पर विचार होगा?

क्या प्रत्येक बड़ी परियोजना के लिए एक मुख्य जवाबदेह अधिकारी और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होंगे?

क्या सभी जोनों की पिछले पांच वर्षों की संवेदनशील पोस्टिंग, स्थानांतरण और टेंडर प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?

क्या अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन केवल बजट खर्च और फाइलों के निपटारे से नहीं, बल्कि गुणवत्ता, समयपालन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के वास्तविक परिणामों से किया जाएगा?

रेलवे जनता की संपत्ति है, प्रशासनिक सुविधा का साधन नहीं!

रेलवे में सुधार का अर्थ केवल नई ट्रेनें चलाना, स्टेशन चमकाना या नई परियोजनाओं की घोषणा करना नहीं है। वास्तविक सुधार तब होगा जब हर अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी, हर परियोजना की समयसीमा होगी, गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर कार्रवाई होगी और शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी।

रेलमंत्री के सामने चुनौती केवल रेलवे का विस्तार करने की नहीं, बल्कि उसके भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने की भी है। आखिर जिस संगठन को करोड़ों लोगों की सेवा करनी है, उसकी कार्यप्रणाली अधिकारियों की सुविधानुसार क्यों चले?

रेलवे को पटरी पर रखने के लिए केवल पटरियां मजबूत करना पर्याप्त नहीं है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी जवाबदेही की पटरी पर लाना होगा।