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 EOW की FIR के बाद रीवा-जबलपुर में छापे, 44 इंजीनियर-ठेकेदार जांच के दायरे में भोपाल/रीवा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) में सड़क निर्माण कार्यों के लिए कथित फर्जी बिटुमेन बिल लगाकर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ…

ठेकेदारों, शिकायतकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए अफसरों तक पहुंच मुश्किल; क्या यह व्यवस्था पारदर्शिता के अनुरूप है? भोपाल। म प्र सड़क विकास निगम (MPRDC) का भोपाल स्थित मुख्यालय आखिर किस श्रेणी का सरकारी कार्यालय है? क्या यह कोई सुरक्षा एजेंसी, रक्षा प्रतिष्ठान या संवेदनशील खुफिया संस्थान है, जहां आम नागरिक तो दूर, अधिमान्य पत्रकारों…

गुणवत्ता, अनियमित भुगतान, रॉयल्टी, DLP और परियोजना प्रबंधन पर वर्षों से उठती रही ऑडिट आपत्तियां, अब जवाबदेही की बारी भोपाल। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) एक बार फिर गंभीर सवालों के केंद्र में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा पिछले वर्षों में विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों और ऑडिट पैरों के माध्यम से सड़क…

फैक्ट्री के पास ही इसी कॉलोनी में हैं दोनों अधिकारियों के निवास, सर्किल प्रभारी से छिपाकर हुई कार्रवाई? भोपाल/इंदौर। इंदौर में दिनांक 26 जून 2026 की देर रात्रि रिहायशी कॉलोनी में संचालित कथित अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री पर आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर आबकारी नियंत्रक…

भोपाल/उज्जैन। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में कथित तौर पर सैकड़ों एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर मचे राजनीतिक बवंडर के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समर्थन में उतरने से देशभर में नई राजनीतिक बहस पैदा हो…

भोपाल। युग क्रांति की सुर्ख़ियोंम रही लोक निर्माण विभाग की कार्यकारी एजेंसियां एमपीबीडीसी और एमपीआरडीसी से जुड़ा एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें म.प्र.भवन विकास निगम (MPBDC) में वर्ष 2022 के दौरान की गई 126 नियुक्तियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, निगम के सेवा नियम लागू होने और…

भोपाल 23 जून 2026। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उज्जैन में कथित भूमि खरीद-फरोख्त के मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए जवाब मांगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े लोगों तथा कंपनियों के…

शिकायत की बात पर जवाब—“सब व्यवस्था सेट है” ग्वालियर। सिटी सेंटर स्थित पंजीयन भवन के बाहर आम नागरिकों की जेब पर खुलेआम डाका डालने जैसा खेल जारी है। नियमानुसार लगभग ₹300 में उपलब्ध कराई जाने वाली रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी के लिए सर्विस प्रोवाइडर हितग्राहियों से ₹500 से ₹700 तक वसूल रहे हैं। हैरानी की…

71 PIU पर गंभीर धांधलियों के आरोप भोपाल/ग्वालियर। युग क्रांति की खोजी टीम ने जैसे ही संविदा कर्मियों के भरोसे संचालित मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) के ग्वालियर संभागीय कार्यालय में सामान्य तौर पर दस्तक दी, वहां का माहौल अचानक असामान्य दिखाई देने लगा। सुरक्षा गार्ड का बदला हुआ व्यवहार, लैब टेक्नीशियन की…

क्या वल्लभ भवन_ सरकार और न्यायपालिका से भी ऊपर?” भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) में उच्च पदों पर मनमाने ढंग से अतिरिक्त प्रभार देने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी और “बैक डोर एंट्री” जैसी व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताने के बावजूद विभाग में नियमों और न्यायिक निर्देशों की खुलेआम अनदेखी जारी…