अंतरविभागीय समन्वय बैठक में हुई सीएम हैल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा
ग्वालियर 19 फरवरी 2025। जो विभाग सीएम हैल्पलाइन की ग्रेडिंग में निचले पायदान पर हैं, वे अभियान बतौर शिकायतों का निराकरण कर अपनी रैंकिंग सुधारें। यदि रैंकिंग में सुधार नहीं आया तो उस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का वेतन राजसात किया जायेगा। यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कही। उन्होंने जनजाति कल्याण व अनुसूचित जाति एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की शिकायतों के निराकरण की स्थिति ठीक न पाए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही इन विभागों के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आगाह किया कि वे अभियान बतौर अगले दो दिनों तक सीएम हैल्पलाइनों की शिकायतों का निराकरण कराएं।
बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में सीएम हैल्पलाइन, समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन का कार्य, वेटलैंड सर्वे, गौशालाओं की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिये शासकीय जमीन का आरक्षण व आवंटन एवं प्रधानमंत्री मत्स्य विकास समृद्धि योजना सहित सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम व श्री टी एन सिंह सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जिले के एसडीएम मौजूद थे।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल भवनों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने में सहयोग करने के निर्देश बैठक में मौजूद जिले के सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम व्यक्तिगत रुचि लेकर सीएम राईज स्कूल भवनों के निर्माण की बाधायें दूर कराएं। श्री विवेक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए जिले के सभी सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्यों व जिला शिक्षा अधिकारी को निर्माण कार्यों पर प्रतिदिन की नजर रखकर गुणवत्ता के साथ स्कूल भवन पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
उपार्जन के लिये किसानों के पंजीयन में तेजी लाएँ
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों के पंजीयन में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जिला आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि पंजीयन के लिये सभी 36 उपार्जन केन्द्र सुचारू रूप से संचालित रहें। साथ ही सभी एसडीएम से कहा कि पंजीकृत किसानों की फसलों की गिरदावरी भी तेजी से कराएं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि पंजीयन के लिये गिरदावरी आवश्यक नहीं है। फसल की गिरदावरी पंजीयन के बाद भी की जा सकती है।
