कांग्रेस बोली—‘झुनझुना बजट’, सरकार का दावा—विकसित भारत की मजबूत नींव भोपाल 1 फरवरी 2026। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। बजट पेश होते ही कांग्रेस और भाजपा आमने–सामने आ गई हैं। एक ओर कांग्रेस ने इसे किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग विरोधी बजट बताते हुए सड़कों पर उतरकर…
” ई-फाइलिंग” बनी नया हथियार, पारदर्शिता के नाम पर पुराना खेल जारी भोपाल 30 जनवरी 2026। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जहां प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू कर चुकी है तो वहीं वाणिज्य कर विभाग सहित कई विभागों…
अदालत ने कहा_ नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, 2012 के नियम फिर से लागू होंगे.. नई दिल्ली 29 जनवरी 2026। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 29 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी “प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026” पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने इस विवादास्पद कानून की…
युग क्रांति की खबर फिर साबित हुई नजीर, अजय शर्मा से छिना एमडी पद.. भोपाल 29 जनवरी 2026। मप्र पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में लंबे समय से अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक की दोहरी भूमिका निभा रहे अजय शर्मा को आखिरकार एक पद गंवाना पड़ा। लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए उपयंत्री को नियमों से ऊपर…
उमेश जोगा बने परिवहन आयुक्त, संजय कुमार संभालेंगे भोपाल पुलिस आयुक्त की कमान.. 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की बदली पदस्थापना, मुख्यालय से लेकर जोन स्तर तक बदलाव.. भोपाल, 29 जनवरी 2026। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के…
पेट्रोल वही महँगा, ईंधन कमजोर – सरकार बताए यह सुधार है या लूट ? नई दिल्ली/ भोपाल 28 जनवरी 2026। देशभर के पेट्रोल पंपों पर अब जनता को जो पेट्रोल मिल रहा है, वह पहले जैसा नहीं रहा। सरकारी आदेशों के तहत पेट्रोल में तय अनुपात में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार इसे “एथेनॉल…
विश्वस्तरीय स्टेशन का सपना, हकीकत में बारिश-सर्दी में बेहाल रेल यात्री ग्वालियर 27 जनवरी 2026। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का तथाकथित पुनर्विकास अब शहर और रेल यात्रियों के लिए विकास नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की यातना बन चुका है। वर्षों से चल रहे इस निर्माण कार्य ने यात्रियों को सुविधाएँ देने के बजाय उनसे न्यूनतम मानवीय अधिकार…
देश बड़े विद्रोह और सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है.. नई दिल्ली/ भोपाल बृजराज सिंह। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव-मुक्त शिक्षा का दावा करने वाला यूजीसी का नया कानून अब खुद सबसे बड़ा भेदभावपूर्ण कानून बनकर सामने आ गया है। जिस कानून को छात्रों के शोषण, उत्पीड़न और…
₹27 हजार से ₹27 करोड़ तक: ‘नटवरलाल मॉडल’ की नई गाथा.. (अगला भाग) भोपाल 22 जनवरी 2026। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) में जो सामने आ रहा है, वह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शासकीय तंत्र के भीतर खड़े किए गए एक सुनियोजित ‘फैमिली नेटवर्क’ की तस्वीर पेश करता है। ‘₹27 हजार से ₹27 करोड़ तक’…
महंगी रफ्तार में कुचला जा रहा आम आदमी का सफर नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर। भारत सरकार और रेल मंत्रालय देश में आधुनिक रेल सुविधाओं के विस्तार को विकास का प्रतीक मानते हुए लगातार राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और प्रस्तावित बुलेट ट्रेन जैसी हाई-एंड सेवाओं की संख्या बढ़ा रहा है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे…
