ब्रेकिंग

गहरी नींद में सो रहे निगम कर्मियों को काम पर लगाना निगमायुक्त के लिये सबसे बड़ी चुनौती

निगम कर्मचारियों की लापरवाही से ग्वालियर नगर की हालत जर्जर, जनता त्रस्त ग्वालियर। लगातार गिरती साख से जूझ रहे ग्वालियर नगर निगम के सामने अब हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम आयुक्त श्री संघप्रिय ने एक ओर जहां बेलगाम अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर द्वारा…

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जीएसटी विभाग में खौफ का माहौल: आयुक्त के रवैये से अधिकारी असहज

सिस्टम पर उठे सवाल..? भोपाल। मध्य प्रदेश के जीएसटी विभाग में इन दिनों असामान्य तनाव और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार, विभाग के शीर्ष स्तर पर बैठा प्रशासनिक नेतृत्व ही अब अधीनस्थ अधिकारियों के लिए दबाव और असहजता का कारण बनता जा रहा है। जीएसटी कमिश्नर के कथित आक्रामक…

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प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट बंद, लेकिन चेकिंग कानून नहीं !

परिवहन की नई व्यवस्था पर अराजकता का साया, सख्ती की दरकार भोपाल। यद्धपि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1 जुलाई 2024 से प्रदेश की सभी परिवहन चेक पोस्टों को बंद करने का निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था, लेकिन इस फैसले को लेकर प्रदेशभर में एक खतरनाक भ्रम फैलता जा…

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स्टेशन के पुनर्विकास में लेतलाली पर सांसद कुशवाह ने उठाई संसद में आवाज

फिर खत्म हई समय सीमा टूटी, गुणवत्ता भी सवालों में.. ग्वालियर 3 अप्रैल 2026। करोड़ों की लागत से चल रहे आधुनिक रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी और “गुणवत्ता में समझौते” के आरोपों ने अब गंभीर रूप ले लिया है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की तमाम हिदायतों के बावजूद जब ज़मीन पर…

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अनाधिकृत वेंडरों पर ‘एक्शन’ या ‘मैनेजमेंट’? कार्रवाई भी, ढिलाई भी… मिलीभगत के संकेत

ग्वालियर 1 अप्रैल 2026। युग क्रांति में “ग्वालियर स्टेशन पर अवैध वेंडरों का साम्राज्य” के खुलासे के बाद शुरू हुआ अभियान दूसरे दिन ही सवालों के घेरे में आ गया। झांसी मंडल से आए सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव की अगुवाई में कार्रवाई तो हुई लेकिन उसका तरीका ही संदेह खड़ा कर रहा है। सख्ती…

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मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकिंग की नई व्यवस्था फेल का दूसरा सच

तकनीकी खामियों, दबाव तंत्र और सिंडिकेट राज ने खोली पोल भोपाल 31 जनवरी 2026। जुलाई 2024 में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद होने के बाद लागू किए गए “गुजरात मॉडल” की जमीनी हकीकत अब खुलकर सामने आ रही है। व्यवस्था बदलने की जल्दबाजी में न तो तकनीकी ढांचा तैयार हुआ और न ही अमले को प्रशिक्षित…

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भवन विकास निगम में डीजीएम चौहान की मनमानी का खेल!

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिना अनुमति लाखों का खर्च ढाई से तीन करोड़ की एडी के रूप में फर्जी बिलिंग का भी आरोप  भोपाल/सागर। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम (MPBDC) एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला सीधे सागर संभाग से जुड़ा है। एजीएम से डीजीएम बने योगेंद्र प्रताप चौहान की कार्यशैली…

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ग्वालियर स्टेशन पर अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध सघन अभियान

युग क्रांति में प्रकाशित खबर पर तत्काल करवाई  ग्वालियर 30 मार्च 2026। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत टेंडरिंग के विरुद्ध “युग क्रांति” में आज सुबह बड़ा खुलासा किया गया, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए कुछ ही घटों में आज स्टेशन पर बड़ी कर्रवाई…

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मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकिंग की नई व्यवस्था फेल? (Part 1)

ज़मीनी हकीकत में अराजकता, सिस्टम ठप होने की कगार पर.. भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1 जुलाई 2024 को गुजरात मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में परिवहन विभाग की सभी चेक पोस्ट (इंटीग्रेटेड) बंद कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय भले ही नीतिगत रूप से सराहनीय रहा हो, लेकिन बिना प्रदेश की भौगोलिक,…

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ग्वालियर स्टेशन पर अवैध वेंडरों का साम्राज्य!

लाइसेंसी स्टॉल की आड़ में यात्रियों की सेहत से खुला खिलवाड़ ग्वालियर 30 मार्च 2026। रेलवे प्रशासन भले ही समय-समय पर “कार्रवाई” का दिखावा करता रहे लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन अब अनाधिकृत वेंडरों का अड्डा बन चुका है। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों के भीतर तक अमानक और संदिग्ध खाद्य सामग्री…

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