केंद्रीय मंत्री सिंधिया की भावना और मंसा पर भारी पड़ रही है कमीशनखोरी..
ग्वालियर 30 जून 2025। मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में कमलापति स्टेशन की तर्ज पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य दिसंबर 2024 में पूर्ण होने बजाय लगातार डिले होता जा रहा है और 2026 के अंत तक पूरा होना भी नामुमकिन सा लगता है जबकि ये कार्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अत्यंत हृदय प्रिय है।
गौरतलब है कि तकरीबन 500 करोड़ की लागत से ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य दिसंबर 2022 में शुरू कराया गया था। टेंडर की शर्तानुसार हैदराबाद की KPC कंपनी को यह प्रोजेक्ट 24 माह अर्थात दिसंबर 2024 में पूर्ण करना था मगर तमाम हिदायतों के बावजूद इसकी धीमी गति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। अभी तकरीबन आधा काम ही हो पाया होगा और फिर भी रेलवे विभाग एवं ठेकेदार कंपनी के बीच एक्सटेंशन का दौर लगातार जारी है। ठेकेदार कंपनी को बार-बार एक्सटेंशन (समय सीमा वृद्धि) दिए जाने के आधार एवं शर्तों को बताने से डिप्टी चीफ इंजीनियर आकाश यादव सहित विभाग के अधिकारी मीटिंग के बहाने बचते नजर आते हैं। इससे रेलवे के इंजीनियर एवं कंपनी के बीच साठ- गांठ होना साफ जाहिर होती है। सूत्रों की माने तो विभाग के अधिकारी कार्य की गुणवत्ता एवं समय सीमा की बजाय (60+60+60+20+.. पैसे) के आंकड़े में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं।
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विजिट में पाया कि कार्य में प्रयुक्त हो रहे मटेरियल में गुणवत्ता मानको के विपरीत लोकल मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है जो शिवपुरी लिंक रोड से परिहार एवं विक्की फैक्ट्री के पास शर्मा की फैक्ट्री से लिया जाना बताया जा रहा है। डिप्टी चीफ इंजीनियर ऑफिस के पास चार नंबर प्लेटफार्म के बाहर एवं अन्यत्र लोकल पदार्थ के रूप में ह्यूम पाइप, इंटरलॉकिंग टाइल्स, कर्ब स्टोन, चेंबर (Hd-20 जो कि नगर पालिका में भी रिकमंड नहीं है), ईंटा आदि का इस्तेमाल होना देखा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया के हृदय प्रिय है यह प्रोजेक्ट..
पिछले वर्ष दिनांक 30.8.2024 को जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेलवे स्टेशन पर जाकर निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और इसके बाद उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट भी किया_“ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, मेरे हृदय के अत्यंत करीब है। रुपए 462.79 करोड़ की इस परियोजना पर तेजी से कार्य हो रहा है और जल्द ही यह अपने पूरे वैभव में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा”। इसके उपरांत उन्होंने लगातार इसकी प्रोग्रेस पर निगरानी बनाए रखी साथ ही मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, एवं अन्य मंत्री व स्थानीय सांसद इस प्रोजेक्ट की समय समय पर निगरानी कर करते रहते हैं।
इसके बावजूद इस कार्य में समय सीमा वृद्धि (एक्सटेंशन) का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है साथ ही खुल्लम-खुल्ला गुणवत्ता मानकों की परवाह किए बिना लोकल मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। इससे साफ जाहिर कि मुख्यमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री की मंसा और हार्दिक भावना पर कमीशनखोरी भारी पड़ रही है।
