देवास कांड के बाद DGGI की सूचना पर खुला इंदौर में अवैध शराब का जखीरा, अब डिस्टलरी से लेकर गोदाम के संरक्षण तक उठ रहे सवाल; डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के जवाबों में कई कड़ियां अभी भी अधूरी
इंदौर 17 नवंबर 2026। सागर के बाद देवास में जहरीली शराब से हुई मौतों और उसके बाद प्रदेश में मचे सियासी बवाल ने अवैध शराब के कारोबार को लेकर सरकार और आबकारी महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी बवाल और सवालों के बीच 27-28 अक्टूबर की दरमियानी रात इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र में दो कंटेनरों से करीब तीन करोड़ रुपये कीमत की 3000 पेटी शराब की बरामदगी ने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की संभावना पैदा कर दी है।
लेकिन कार्रवाई के बाद अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वे जब्ती से कहीं ज्यादा_ सवाल खड़े कर रही हैं।आखिर हजारों पेटियों में भरी शराब के दो कंटेनर करीब डेढ़ महीने तक एक ही गोदाम में कैसे खड़े रहे? किसकी निगरानी में रहे? और यदि आबकारी विभाग को इसकी भनक नहीं थी तो यह विभागीय सूचना तंत्र की विफलता नहीं तो क्या है?
DGGI की सूचना पर खुला तीन करोड़ का जखीरा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, DGGI को देवगुराड़िया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गुटखा और पान मसाला छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। इसी इनपुट पर कार्रवाई के दौरान जब टीम ने परिसर में खड़े कंटेनरों की जांच की तो पान मसाले के बजाय करोड़ों रुपये की शराब का जखीरा सामने आ गया। इसके बाद आबकारी विभाग को सूचना दी गई और संयुक्त कार्रवाई में दोनों कंटेनरों से करीब 3000 पेटियां शराब जब्त की गईं।
यानी जिस शराब के अवैध भंडारण और परिवहन का पता स्थानीय आबकारी तंत्र को पहले लगना चाहिए था, उसका खुलासा केंद्रीय खुफिया एजेंसी की कार्रवाई के दौरान हुआ। सवाल यह भी है कि यदि DGGI को गुटखा-पान मसाले की सूचना नहीं मिलती तो क्या शराब के ये कंटेनर इसी तरह गोदाम में छिपे रहते?
मनोज अग्रवाल के बयान से खुली जांच की कुछ कड़ियां, लेकिन कई सवाल बरकरार
इस मामले की पड़ताल के दौरान युग क्रांति से चर्चा में इंदौर आबकारी के डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल ने बताया कि जब्त शराब के ब्रांड और उपलब्ध जानकारी के आधार पर चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड की संबंधित डिस्टलरीज को पत्र भेजे गए हैं। इनके जवाब मिलने के बाद जांच टीम संबंधित डिस्टलरीज तक पहुंचेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब किसने, किसके नाम पर और किस स्थान के लिए जारी की थी।
अग्रवाल के मुताबिक, मामले में सुनील नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। उसके नाम पर एक कंटेनर होने की जानकारी मिली है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सिंगल-सिंगल करके माल लाता था और दोनों कंटेनर करीब डेढ़ महीने से उसी गोदाम में खड़े थे। सुनील के बयान दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
दूसरे कंटेनर के चालक और मालिक से संबंधित जानकारी अभी जांच के दायरे में है। अग्रवाल का कहना है कि संबंधित व्यक्ति के जेल भेजे जाने के कारण उससे पूछताछ नहीं हो सकी है, लेकिन सुनील के बयान के आधार पर दूसरे कंटेनर से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी।
शराब पीने योग्य मिली, लेकिन असली सवाल गुणवत्ता से आगे के हैं
डिप्टी कंट्रोलर का दावा है कि जब्त शराब के नमूने इंदौर स्थित लघु उद्योग निगम की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे और जांच में शराब को मानक स्तर का तथा पीने योग्य पाया गया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शराब का पीने योग्य होना उसके वैध होने का प्रमाण कैसे हो सकता है? शराब यदि मानक स्तर की है, तब भी बिना वैध दस्तावेज, उचित लेबल, होलोग्राम और अधिकृत परिवहन प्रक्रिया के उसका भंडारण और परिवहन गंभीर आबकारी अपराध का विषय है। हालांकि इस पर आगे की कार्यवाही जारी होना बताया गया है।
गौरतलब है कि शुरुआती कार्रवाई के बाद प्रकाशित रिपोर्टों में बोतलों पर लेबल और होलोग्राम नहीं होने की बात भी सामने आई थी। ऐसे में अब विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रयोगशाला में किन नमूनों की जांच हुई, रिपोर्ट में किन मानकों की पुष्टि हुई और जब्त सभी ब्रांडों की वैधानिक पहचान किस आधार पर स्थापित की गई।
डेढ़ महीने तक गोदाम में खड़े कंटेनर, गोदाम मालिक पर कार्रवाई कहां?
इस पूरे मामले का सबसे अहम और संवेदनशील पहलू यही है। यदि आरोपी सुनील के बयान के अनुसार दोनों कंटेनर करीब डेढ़ महीने से एक ही गोदाम में खड़े थे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब किसकी अनुमति और जानकारी में वहां रखी गई थी? गोदाम किसका है? उसका संचालन कौन कर रहा था? परिसर की निगरानी किसके पास थी? क्या गोदाम मालिक अथवा संचालक से पूछताछ हुई? क्या यह पता लगाया गया कि कंटेनरों को वहां खड़ा करने और शराब छिपाकर रखने का किराया अथवा कोई आर्थिक लेनदेन हुआ था?
इस सवाल पर डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल ने जानकारी साझा करने से परहेज किया। बातचीत के दौरान वे इस विषय पर असहज भी नजर आए। उनका कहना था कि जांच पूरी होने से पहले इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे विवेचना अधिकारियों आशीष जैन और त्र्यंबिका से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही कुछ तथ्य बता रहे हैं। लेकिन जांच का हवाला देकर गोदाम के संचालन और वहां डेढ़ महीने तक शराब रखे जाने की जिम्मेदारी से जुड़े सवालों को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता।
गुजरात भेजी जा रही थी शराब, डिस्टलरी से लेकर अंतिम खरीदार तक तलाश जरूरी
अग्रवाल के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह संभावना सामने आई है कि चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड की अलग-अलग डिस्टलरीज से निकली शराब को पहले किसी अन्य स्थान पर एकत्र किया गया और फिर कंटेनरों में भरकर गुजरात भेजने की तैयारी थी। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि संबंधित डिस्टलरीज से प्राप्त रिकॉर्ड और आगे की जांच के बाद ही हो सकेगी।
यदि यह आशंका सही साबित होती है तो यह केवल एक गोदाम में शराब छिपाने का मामला नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित संगठित नेटवर्क का संकेत होगा। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि शराब किन राज्यों से निकली, किस परिवहन माध्यम से इंदौर पहुंची, किसने इसे एकत्र किया और गुजरात में इसका अंतिम खरीदार कौन था?
संरक्षण की आशंका की भी हो निष्पक्ष जांच
युग क्रांति को मिले अलग-अलग सूत्रों के इनपुट में यह गंभीर आशंका भी सामने आई है कि दोनों कंटेनरों को विभागीय स्तर पर संरक्षण प्राप्त था और शराब का यह कारोबार व्यापक स्तर पर काफी समय से संचालित हो रहा था। इसीलिए कार्यवाही के दौरान पकड़े गए कंटेनर के एक चालक को संभवतया राजदार होने की वजह से आनन- फानन में जेल भेज दिया गया! सूत्रों द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि सागर और देवास के शराब कांडों के बाद मचे हंगामे के चलते उक्त कंटेनरों को मामला शांत होने तक छिपाकर रखने की योजना थी, लेकिन DGGI ने इस पूरी योजना पर ही पानी फेर दिया।
हालांकि इन सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इन्हें महज अफवाह कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। यदि कंटेनर वास्तव में डेढ़ महीने से गोदाम में खड़े थे तो उनकी गतिविधियों, गोदाम की निगरानी, विभागीय निरीक्षणों और संबंधित अधिकारियों के संपर्कों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में जांच केवल शराब लाने वाले सुनील और वाहन चालकों तक सीमित रहेगी, या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने इतनी बड़ी खेप को छिपाने, सुरक्षित रखने और आगे भेजने की व्यवस्था की?
सागर और देवास में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के विरुद्ध सख्ती के निर्देश दिए हैं। लेकिन इंदौर का यह मामला बता रहा है कि केवल छापेमारी और जब्ती से अवैध शराब के नेटवर्क की जड़ें नहीं काटी जा सकतीं। जब तक शराब के स्रोत, भंडारण स्थल, परिवहनकर्ता, वित्तीय लेनदेन और संभावित विभागीय संरक्षण की कड़ियां नहीं जुड़तीं, तब तक कार्रवाई की वास्तविक सफलता अधूरी ही मानी जाएगी।
