सड़कों पर कचरा, जगह-जगह उफनते सीवर, बदहाल नागरिक सुविधाएं और प्रदूषण की मार… फिर भी स्वच्छता का तमगा! मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह के बीच शहर की हकीकत पर बड़ा सवाल
ग्वालियर 14 नवंबर 2026। ग्वालियर की बदहाली को लेकर शहर में लगातार धरने-प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कहीं सीवर उफन रहे हैं, कहीं सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं, कहीं जर्जर सड़कों और बदहाल नागरिक सुविधाओं को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हवा में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक बना हुआ है। लेकिन इन तमाम जमीनी हकीकतों के बीच सरकार ने ग्वालियर को स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश का प्रथम स्वच्छ शहर घोषित कर दिया।
सवाल यह है कि आखिर यह सम्मान किस स्वच्छता के आधार पर दिया गया? क्या सरकार और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर में ग्वालियर की स्वच्छता की परिभाषा आम नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों से बिल्कुल अलग है?
पुरस्कार की श्रेणी और शहर की हकीकत में कितना अंतर?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम 11 नवंबर को घोषित हुए। इसमें मध्यप्रदेश के नौ नगरीय निकायों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान मिला। ग्वालियर को राज्य का प्रथम स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान निश्चित रूप से उपलब्धि हो सकता है, लेकिन इसे शहर की वास्तविक स्वच्छता का प्रमाणपत्र मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी।
स्वच्छ सर्वेक्षण में देशभर के 4,751 शहरों का मूल्यांकन 43 मानकों के आधार पर किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्वालियर को मिले सम्मान में किन मानकों पर कितना स्कोर मिला? डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और सीवर प्रबंधन की वास्तविक स्थिति क्या रही? इन सभी मानकों की अंकवार जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि नागरिक भी समझ सकें कि आखिर ग्वालियर किस आधार पर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा।
प्रदूषण और सीवर की स्थिति भी खोल रही है दावों की पोल
ग्वालियर की वायु गुणवत्ता भी शहर के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 13 नवंबर को उपलब्ध वायु गुणवत्ता आंकड़ों में एक निगरानी प्लेटफॉर्म पर AQI 172 तक दर्ज किया गया। वहीं 14 नवंबर को NDTV के प्रदर्शित आंकड़ों में AQI 154 रहा। यानी स्वच्छता के सम्मान के बीच शहर की हवा भी नागरिकों को राहत देने की स्थिति में नहीं है।
सीवर व्यवस्था को लेकर तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष भी गंभीर तथ्य सामने आ चुके हैं। 12 अगस्त 2026 के न्यायाधिकरण संबंधी आदेश में ग्वालियर के आठ स्टॉर्म वाटर ड्रेनों से लगभग 190 एमएलडी पानी सीवर ट्रंक लाइन में पहुंचने का उल्लेख किया गया। इस व्यवस्था की वैधानिकता और वास्तविक स्थिति पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि पर्यावरण और नगरीय व्यवस्थाओं से जुड़ा गंभीर संस्थागत सवाल है।
उधर, सितंबर में बदहाल सड़कों, ओवरफ्लो सीवर और स्ट्रीट लाइटों की समस्याओं को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन भी हो चुका है। शहर के अलग-अलग इलाकों में नागरिकों की शिकायतें और आंदोलन लगातार यह बता रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह के बीच जनता के सवाल अनसुने क्यों?
13 नवंबर को ग्वालियर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वच्छता दूत सम्मान समारोह में सफाई मित्रों का सम्मान किया और शहर को मिली उपलब्धि पर बधाई दी। सफाई कर्मचारियों के परिश्रम और योगदान का सम्मान निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ सम्मान समारोह और उपलब्धियों के बखान से शहर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा?
मुख्यमंत्री और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिन नागरिकों को अपने घरों के सामने कचरे, सीवर के गंदे पानी और बदहाल सड़कों से जूझना पड़ रहा है, उनकी शिकायतों का समाधान कब होगा? क्या पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहर की वास्तविक तस्वीर देखने के लिए किसी विशेष निरीक्षण की जरूरत है या फिर सरकार के पास शहर की समस्याओं का पूरा रिकॉर्ड पहले से मौजूद है?
पुरस्कार नहीं, जमीन पर परिणाम चाहिए
स्वच्छता का अर्थ केवल सर्वेक्षण के समय सड़कों की सफाई, चुनिंदा स्थानों का सौंदर्यीकरण या कागजों पर बेहतर आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिक को हर दिन साफ सड़क, नियमित कचरा उठाव, व्यवस्थित सीवर, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान और प्रदूषण से राहत मिले।
ग्वालियर को मिला सम्मान यदि वास्तविक सुधार का परिणाम है तो सरकार और नगर निगम को उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि पुरस्कार और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर है तो फिर इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
आखिर सरकार किस ग्वालियर को स्वच्छ मान रही है? वह ग्वालियर जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट में चमक रहा है या वह ग्वालियर जिसमें आम नागरिक रोजाना कचरे, सीवर, प्रदूषण और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच जीने को मजबूर है?
जनता को पुरस्कारों की चमक नहीं, अपने शहर में स्वच्छता और बेहतर जीवन चाहिए। सरकार को समझना होगा कि स्वच्छता का सम्मान तभी सार्थक है, जब उसकी गवाही सरकारी मंच नहीं, बल्कि शहर की हर सड़क और हर मोहल्ला दे।
