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इंदौर आबकारी में ‘दोस्ती की सरकार’, फील्ड पर ताले और शराब माफिया के हौसले बुलंद!

सागर-देवास के जहरीली शराब कांड के बाद भी नहीं चेता विभाग.! 3000 पेटियों के कंटेनर कांड के बीच दो सक्रिय सब इंस्पेक्टर कार्यालय अटैच..आशीष जैन, मनोज अग्रवाल और कमलेश सोलंकी की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल !

इंदौर। सागर- देवास जहरीली शराब कांड ने मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था और अवैध शराब के कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बाद प्रदेशभर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शराब के सबसे बड़े बाजारों में शामिल इंदौर में विभाग की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में है। एक तरफ बाईपास के पास यार्ड से दो कंटेनरों में लगभग 3000 पेटियां शराब पकड़े जाने का ऐतिहासिक मामला सामने आया, तो दूसरी तरफ फील्ड में सक्रिय आबकारी सब इंस्पेक्टरों को कार्यालय अटैच किया जा रहा है। आखिर जहरीली और अवैध शराब के खिलाफ सख्ती के इस दौर में इंदौर आबकारी विभाग किस दिशा में काम कर रहा है?

मामला सिर्फ हजारों पेटियों की शराब पकड़े जाने तक सीमित नहीं है। जिस क्षेत्र में यह विशाल जखीरा पकड़ा गया, वह आशीष जैन और मनोज अग्रवाल के प्रभार वाले सर्किलों से जुड़ा बताया जाता है। इसके बावजूद फील्ड निगरानी मजबूत करने के बजाय अधिकारियों की तैनाती और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी की कार्यशैली अब विभागीय जवाबदेही के कठघरे में है।

3000 पेटियों का जखीरा, संबंधित सर्किलों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

इंदौर बाईपास के पास यार्ड से दो कंटेनरों में लगभग 3000 पेटियां शराब पकड़े जाने की घटना इंदौर के आबकारी इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगियों में गिनी जा रही है। बताया जाता है कि इसमें दूसरे राज्यों के ब्रांड भी शामिल थे। जिस क्षेत्र में यह जखीरा पकड़ा गया, वह आशीष जैन और मनोज अग्रवाल के प्रभार वाले सर्किलों से जुड़ा बताया जाता है।

इतनी बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन और भंडारण विभागीय निगरानी से कैसे बचा रहा? क्या संबंधित सर्किलों में नियमित जांच और मुखबिर तंत्र सक्रिय था? या फिर आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में छिपा था यह जखीरा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई? इतनी बड़ी बरामदगी के बाद निगरानी बढ़ाने के बजाय फील्ड अमले की उपलब्धता कम क्यों की जा रही है? य

मुस्तादी से कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टर कार्यालय अटैच, आखिर क्यों?

सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी की कार्यशैली पर सबसे गंभीर सवाल उप निरीक्षक मीरा सिंह और राजेश वट्टी को जिला कार्यालय अटैच किए जाने से उठ रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार दोनों अधिकारी फील्ड में कार्रवाई करने की क्षमता और अनुभव रखते हैं। राजेश वट्टी आबकारी विभाग में आने से पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। ऐसे अधिकारियों को फील्ड से हटाने का औचित्य क्या है?

इससे पहले सब इंस्पेक्टर हरेंद्र घुरैया को भी फील्ड पोस्टिंग से हटाकर कार्यालय अटैच किए जाने की चर्चा रही है। आरोप हैं कि इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान उनकी फील्ड क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होने दिया गया। पदोन्नति के बाद उनके इंदौर से स्थानांतरण को लेकर भी विभागीय स्तर पर सांठगांठ के आरोप सामने आते रहे हैं। इन सभी निर्णयों के पीछे वास्तविक प्रशासनिक कारणों की जांच जरूरी है।

मालवा मिल के दो सर्किल, 15 दुकानें और 65 बार; निगरानी का जिम्मा किसका?

आशीष जैन के पास मालवा मिल ‘ए’ और मालवा मिल ‘बी’ दोनों सर्किलों का प्रभार बताया जा रहा है। इन दोनों सर्किलों में कुल 15 शराब दुकानें और लगभग 65 बार शामिल हैं। दूसरी तरफ मनोज अग्रवाल के पास आंतरिक-1 वृत्त में एडीईओ के साथ-साथ सब इंस्पेक्टर का प्रभार भी है। इंदौर बाईपास का एक हिस्सा आशीष जैन के वृत्त में और दूसरा हिस्सा मनोज अग्रवाल के वृत्त में आता है।

इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में जिम्मेदारियों का वितरण किस आधार पर किया गया है? क्या एक अधिकारी के पास एक से अधिक महत्वपूर्ण प्रभार होने से निगरानी प्रभावित नहीं होती? कंटेनर कांड के बाद इन सर्किलों की विशेष समीक्षा और जवाबदेही तय करना जरूरी नहीं है?

बियरबारों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड की शराब, परमिट की जांच क्यों नहीं?

सूत्रों और बीयरबारों में सेवाएं लेने वाले ग्राहकों से मिली जानकारियों के अनुसार मालवा मिल क्षेत्र के अधिकांश बारों में दिल्ली, पंजाब/हरियाणा और उत्तराखंड के ब्रांड की शराब परोसी जाने की शिकायतें हैं। आरोप यह भी हैं कि अधिकांश बियर बारों तक बिना परमिट के सीधे दुकानों से शराब पहुंचती है। यदि ऐसा है तो शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने के इस गंभीर मामले के लिए जिम्मेदार कौन है?

इसे को-इनसीडेंस कहें अथवा मिलीभगत_ जहां कंटेनरों में पकड़ी गई शराब में भी उन्हीं राज्यों (दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब/ हरियाणा) के ब्रांड होने की बात सामने आई है, जिन राज्यों की शराब बीयर बार में परोसे जाने का आरोप सामने आया है? ऐसे में बारों में बाहरी राज्यों की शराब परोसे जाने की शिकायतों और कंटेनर बरामदगी के बीच आपूर्ति श्रृंखला की जांच क्यों नहीं हो रही? मालवा मिल ‘ए’ और ‘बी’ के सभी 65 बारों के स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिल, परिवहन परमिट और वास्तविक स्टॉक का मिलान कराया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

वरिष्ठ एडीईओ चतुर्वेदी को हटाकर नए अधिकारी सोलंकी को कंट्रोलर बनाने का आधार?

इंदौर आबकारी में एक और निर्णय सवालों के घेरे में है। सामान्यतः वरिष्ठ एडीईओ को कंट्रोलर की जिम्मेदारी दिए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार वरिष्ठ एडीईओ देवेश चतुर्वेदी को हटाकर अपेक्षाकृत नए एडीईओ कमलेश सोलंकी को कंट्रोलर बनाया गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिषेक तिवारी, मनोज अग्रवाल और कमलेश सोलंकी शुरुआती सेवाकाल में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और एक ही बैच के अधिकारी बताए जाते हैं। ऐसे में वरिष्ठता और अनुभव को दरकिनार कर कमलेश सोलंकी को यह जिम्मेदारी देने का आधार क्या है? क्या इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड अपनाया गया या विभागीय जिम्मेदारियों के निर्धारण में अन्य समीकरण प्रभावी रहे? इन सवालों का जवाब विभाग को देना चाहिए।

अमले की कमी का हवाला भी, फील्ड अधिकारियों को कार्यालय में बैठाने की जिद भी!

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी की ओर से जिले में सब इंस्पेक्टरों की कमी के कारण आशीष जैन को रिलीव नहीं किए जाने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी तरफ मीरा सिंह और राजेश वट्टी जैसे अधिकारियों को जिला कार्यालय अटैच कर दिया गया।

यदि वास्तव में अमले की कमी है तो उपलब्ध सब इंस्पेक्टरों का उपयोग फील्ड में क्यों नहीं किया जा रहा? इंदौर संभाग के अधिकारी भी अमले की कमी का हवाला देते हैं, तो फिर जिला स्तर पर ऐसे निर्णय किस आधार पर लिए जा रहे हैं?

खास बात यह है कि सहायक आयुक्त स्वयं ढाबों और होटलों पर अवैध रूप से शराब बेचने और परोसने के मामलों में इंदौर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल बताते रहे हैं। फिर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जरूरत स्वीकार करने के बावजूद फील्ड अमले को कार्यालयों तक सीमित करना किस रणनीति का हिस्सा है?

आबकारी आयुक्त और संभागीय उपायुक्त जवाब दें: आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है पूरा खेल?

इंदौर में कंटेनर कांड, बारों में दूसरे राज्यों की शराब पहुंचने की शिकायतें, महत्वपूर्ण सर्किलों में अधिकारियों के दोहरे प्रभार, वरिष्ठ एडीईओ को हटाकर कंट्रोलर की नियुक्ति और फील्ड में सक्रिय सब इंस्पेक्टरों को कार्यालय अटैच करने जैसे मामले एक साथ गंभीर विभागीय जांच की मांग करते हैं।

आबकारी आयुक्त और इंदौर संभाग के उपायुक्त को बताना चाहिए कि कंटेनर में पकड़ी गई शराब के मामले में संबंधित सर्किलों की जवाबदेही तय हुई या नहीं? मालवा मिल ‘ए’ और ‘बी’ के 65 बारों की विशेष जांच कब होगी? दूसरे राज्यों से शराब की आपूर्ति और परमिट की जांच क्यों नहीं कराई जा रही? और आखिर किस आधार पर फील्ड में सक्रिय अधिकारियों को कार्यालय अटैच किया जा रहा है?

इंदौर में सवाल सिर्फ अवैध शराब पकड़ने का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का है, जिसके रहते हजारों पेटियों का जखीरा सामने आता है, बियरबारों में बाहरी राज्यों की शराब पहुंचने की शिकायतें उठती हैं और कार्रवाई करने वाले फील्ड अमले को ही किनारे कर दिया जाता है। यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों? और यदि कहीं विभागीय संरक्षण या मिलीभगत है तो आखिर उस पर कार्रवाई कब होगी? यदि मुख्यमंत्री की मंसा वाकई जहरीले कारोबार पर पूर्ण विराम लगाने की है तो पूरे तंत्र को जड़ से खंगालने की जरूरत है, अन्यथा लोग मरते रहेंगे सवाल उठाते रहेंगे ?