मेट्रो-सुविधा और रोड नेटवर्क के लिये अरेरा हिल्स क्षेत्र के विकास की बनायें योजना – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
ईस्टर्न बायपास परियोजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय निवासियों को विश्वास में लेकर करें
सड़कों के रख-रखाव में लापरवाही के लिए 21 अधिकारियों और 173 ठेकेदारों को नोटिस जारी, 9 ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्ट
सड़क विकास निगम के तीन मार्गों पर निवेशकर्ता के टोल अधिकार वापस लिए गए
ग्वालियर 04 अक्टूबर 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सतपुड़ा-विंध्याचल भवन क्षेत्र सहित संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से समग्रता में प्लानिंग की जाए। क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है, साथ ही रोड नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है। अत: कर्मचारियों व आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रख, कार्य स्थलों तक वॉक टू वर्क की सुविधा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र की अधोसंरचना विकसित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में इंदौर की ईस्टर्न बायपास परियोजना और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर भी चर्चा हुई।
लोक-पथ एप से हुईं 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर में ईस्टर्न बायपास परियोजना का क्रियान्वयन किसानों तथा क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लेकर किया जाए। क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों के लाभ व हित सुनिश्चित करते हुए योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कों रख-रखाव में अद्यतन तकनीक अपनाते हुए कार्य किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 07 अगस्त से 06 सितम्बर तक प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए चलाये गये विशेष अभियान में प्रमुख अभियंता, सड़क एवं सेतु द्वारा 35 हजार 995 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत की गई। आम नागरिकों द्वारा सड़कों में गड्ढों की शिकायत के लिए संचालित लोक-पथ एप में 46 हजार 516 किलोमीटर सड़कें रजिस्टर्ड हैं। गत 2 माह में एप में 3 हजार 721 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।
सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए तथा 9 ठेकेदारों की 73 लाख 30 हजार रूपए की राशि राजसात कर उनका पंजीयन ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभियान में म.प्र. सड़क विकास निगम ने ओ.एम.टी योजना के तीन मार्गों पर निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए। ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्यवाही कर एक करोड़ 30 लाख रूपए से अधिक का दंड अधिरोपित किया गया। सड़क विकास निगम ने 17 ठेकेदारों और 6 अधिकारियों को मार्ग के उचित रखरखाव न करने के कारण शो-कॉज नोटिस भी जारी किए।
व्हाईट टॉपिंग से होगा सड़कों का सुधार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाईट टॉपिंग कार्य का पायलेट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। व्हाईट टॉपिंग के अंतर्गत डामरीकृत सड़कों पर क्रांकीट की 6 से 8 इंच मोटाई का कार्य किया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
