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स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित आईएसबीटी मे पुराने बस स्टेण्ड को शिफ्ट करने के लिये हुई अहम बैठक

प्राप्त सुझावो के आधार पर जल्द तैयार किया जायेगा संचालन का प्लान

ग्वालियर 19 दिसंबर 2024। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा नवनिर्मित इंटर स्टेट बस टर्मिनल ( ISBT ) का निर्माण अंतिम चरण में है। नवीन आईएसबीटी मे शहर के रेल्वे स्टेशन के पास मुख्य बस स्टेण्ड को किस प्रकार शिफ्ट किया जाना है और भविष्य में बसों का संचालन किस प्रकार किया जाये इसकी रुपरेखा बनाने के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान व नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार आज गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में संबंधित अन्य विभागो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात पुलिस, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत मे आईएसबीटी मे वर्तमान मे बसों के प्रवेश व निकास मार्गों सहित बस टर्मिनल की अन्य सुविधाओ और क्षमताओं को प्रजेंटेशन के माध्यम से बैठक मे उपस्थित अधिकारियो को विस्तार से समझाया गया। बैठक मे जानकारी देते हुये बताया गया कि आईएसबीटी का निर्माण लगभग पुर्ण हो चुका है। और शहर मे बसो का संचालन व यातायात व्यवस्थित सुचारु व सुगम बनाने की दृष्टी से यह बस टर्मिनल अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगा। तथा इस अत्याधुनिक बस टर्मिनल के बनने के बाद शहर मे रेल्वे स्टेशन के पास मुख्य बस स्टेण्ड को आईएसबीटी मे शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये जरुरी है कि आईएसबीटी से बसो के संचालन को लेकर पहले से एक प्लान तैयार किया जाये ताकि यहाँ से बसो का संचालन सुचारु रुप से हो सके व यात्रियो को भी असुविधा न हो। बैठक में म.प्र. मोटरयान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग द्वारा नवीन आईएसबीटी हेतु अधिनियम जारी करने व प्रावधान अनुसार अनुरक्षण शुल्क सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक मे आईएसबीटी से संचालित किये जाने वाली इंटरसिटी बसो के मार्गो का निरीक्षण कर बसो के संचालन का प्लान बनाये जाने व बस आँपरेटर एवं बस यूनियन के साथ बैठक कर समन्वय बनाकर बसो के संचालन प्लान को अंतिम रुप देने को लेकर भी चर्चा की गई। वही बैठक में रेल्वे स्टेशन से आईएसबीटी तक टेम्पो, ई-रिक्शा, व विक्रम के मार्गो के निर्धारण को लेकर बैठक मे चर्चा कर सुझाव लिए गए। बैठक मे हुई चर्चा व प्राप्त सुझावो के आधार पर पूरी रुपरेखा तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियो को दिखाया जायेगा ताकि उनकी सहमती से फिर इसे अंतिम रुप दिया जा सके।