hacklink al
casibompadişahbetjojobet girişjojobetjojobetjojobet girişholiganbetholiganbet girişjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişmatbetmatbet girişholiganbetholiganbet girişmeritkingmeritking girişmeritkingmeritking girişjojobetjojobet girişbetcio girişbetciojojobetjojobet girişmeritkingmeritking girişmeritkingmeritkingmeritking girişalobetalobet girişalobetalobet girişalobetalobet girişholiganbet girişholiganbet girişholiganbet girişmaksibet girişmaksibet

डेंगू जाँच रिपोर्ट न भेजने वाले निजी अस्पताल व लैब के खिलाफ कार्रवाई करें- संभाग आयुक्त खरे

फायर एनओसी न लेने वाले नर्सिंग होम्स के लायसेंस होंगे निरस्त

अंतर विभागीय समन्वय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

खाद वितरण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भी हुई समीक्षा

ग्वालियर 10 अक्टूबर 2024/ जो प्रायवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी डेंगू मरीजों की रिपोर्ट न दें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इन सभी को स्पष्ट रूप से आगाह कर दें कि डेंगू की जांच निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत एलाइजा पद्धति से ही करें। इस आशय के निर्देश संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने संभागीय अंतर विभागीय समन्वय बैठक में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। बैठक में रबी फसल के लिए आदान व्यवस्था, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक, नल-जल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत तथा सहकारिता, उद्यानिकी, मत्स्य व पशु पालन विभागों की गतिविधियों की समीक्षा भी संभाग आयुक्त ने की।
गुरुवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नोटिस दिए जाने के बावजूद जिन नर्सिंग होम्स ने नगर निगम से फायर एनओसी प्राप्त नहीं की है, उन्हें अंतिम नोटिस देकर लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। श्री खत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश किए कि कोचिंग संस्थानों में भी डेंगू से बचाव के प्रख्ता प्रबंध कराए जाएं। इस संबंध में कोचिंग संचालकों की बैठक लेकर उन्हें डेंगू व मच्छर जनित अन्य बीमारियों से बचाव से संबंधित प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा शहर में जो बस्तियां डेंगू से अत्याधिक प्रभावित हैं, उन बस्तियों में लार्वा नष्ट करने के साथ-साथ जन जागरण कार्यक्रम भी चलाएं। साथ ही डेंगू नियंत्रण अभियान को और तेज करने पर बल दिया। श्री खत्री ने डेंगू से हुई मृत्यु की ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए।

खाद वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करें

संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने ग्वालियर सहित संभाग के सभी जिलों में खाद वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि हर खाद वितरण केन्द्र पर प्रत्येक शाम को उपलब्ध खाद स्टॉक का आंकलन कर अगले दिन के लिए वितरण चार्ट तैयार करें। साथ ही कहा कि हर केन्द्र पर टोकन वितरित कर किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। संभाग आयुक्त ने संयुक्त संचालक कृषि, सहकारिता व विपणन संघ के अधिकरियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक खाद विक्रय केन्द्र पर अपने-अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं और यह सुनिश्चत करें कि किसानों को खाद मिलने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत किसानों को डीएपी व एनपीके उर्वरक का वितरण कराएं। संभाग आयुक्त ने सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन बढ़ाने के निर्देश भी बैठक में दिए।

खाद पदार्थों में मिलावट को सख्ती से रोकें

संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्वालियर सहित संभागभर में मावा सहित अन्य दुग्ध पदार्थों, मसाले एवं अन्य खाद्य सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगाह रखें। बगैर सेंपल लिए खाद्य पदार्थों का परिवहन न हो। इस संबंध में रेलवे, आरटीओ व बस ऑपरेटर्स को भी बता दें कि मावा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के परिवहन की सूचना खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को अवश्य दी जाए, जिससे सेंपल लेने की कार्रवाई की जा सके।

पीएमएफएमई की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संचालित पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना) की धीमी प्रगति पर संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस ढिलाई पर उद्यानिकी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों में लक्ष्य के अनुसार पर्याप्त प्रकरण प्रस्तुत कराएं। साथ ही बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को स्वीकृत कराकर ऋण-अनुदान का वितरण कराया जाए, जिससे संबंधित हितग्राही अपना उद्यम शुरू कर सकें। बैठक में संबंधित विभागों के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।