दाग-दाग मध्य प्रदेश और लोक निर्माण: भाग 3 भोपाल/ग्वालियर। सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में सुर्ख़ियों एवं सूत्रों के हवाले से लगातार चर्चाओं के केंद्र में बने लोक निर्माण विभाग से जुड़े मामलों पर युग क्रांति के विशेष धारावाहिक “दाग-दाग मध्य प्रदेश और लोक निर्माण” में आज एक ऐसे कारिंदे की परतें खुलने जा रही हैं,…

ग्वालियर 10 मई 2026। ग्वालियर में एक जनप्रतिनिधि ऐसा भी है, जो सोए हुए सरकारी विभागों कि अधिकारियों और कर्मचारियों को नींद से जगा कर उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। यह जनप्रतिनिधि और जनता का सेवक हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है। शनिवार देर रात ऊर्जा मंत्री श्री…

दागियों से दाग-दाग मध्य प्रदेश और लोक निर्माण: भाग-1 अदालत ने “दागी अफसर” को अतिरिक्त प्रभार देने पर लगाई रोक, अगले ही दिन शासन ने बांट दिए नए प्रभार भोपाल, एस बी राज। क्या मध्यप्रदेश में अब शासन और न्यायपालिका के बीच नियमों की व्याख्या को लेकर टकराव जैसी स्थिति बन रही है? यह सवाल…

यही रवैया रहा तो सख्ती करने में देर नहीं लगेगी – ऊर्जा मंत्री श्री तोमर  ग्वालियर 09 मई 2026 । उप नगर ग्वालियर को सीवर की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार देर रात अचानक पीएचई कॉलोनी स्थित सीवेज ट्रीटमेंट…

दिवंगत विद्युत कर्मी की पत्नी को सौंपा 4 लाख का चैक ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने जनसुनवाई में किया समस्याओं का त्वरित समाधान ग्वालियर 09 मई 2026। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को अपने 38, ग्वालियर रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। इस दौरान…

हाईकोर्ट के एक सवाल से हिल सकता है पूरा सिस्टम, कई विभागों में मच सकती है हलचल ! भोपाल, बृजराज सिंह, 9 मई 2026। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत शपथपत्र मांगना केवल एक अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे…

ग्वालियर 08 मई 2026।ग्वालियर स्मार्ट सिटी इन्क्यूबेशन सेंटर (जी.इन्क्यूब) द्वारा “इंटर्नशिप ड्राइव 2026” का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करना एवं उन्हें उद्योग जगत से जोड़ना था। इस ड्राइव में विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक रहा, जहाँ 350 से अधिक विद्यार्थियों ने…

 “दागी अफसरों” को संरक्षण देने वाला सिस्टम बेनकाब? भोपाल/इंदौर/जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ इंदौर और जबलपुर से सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली, पोस्टिंग सिस्टम और राजनीतिक-प्रशासनिक गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार…