मध्यप्रदेश में तबादला उद्योग अब ‘तबादला फैक्ट्री’ में बदल गया, अधिकारियों को काम करने का अवसर तक नहीं मिल रहा: जीतू पटवारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर IAS-IPS अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने, तबादलों के कारण सार्वजनिक करने और श्वेतपत्र जारी करने की मांग की

भोपाल 10 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकारें बदलती हैं, लेकिन तबादलों की राजनीति नहीं बदलती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्यप्रदेश की राजनीति में ‘तबादला उद्योग’ शब्द प्रचलित हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में यह व्यवस्था और व्यापक हो गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग चलता था और आपके कार्यकाल में मध्यप्रदेश में बाकायदा ‘तबादला फैक्ट्री’ खुल गई है।

श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए मांग की है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर पदस्थ IAS और IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादले की स्थिति में उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं। केवल राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी अथवा सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल तथा समय से पूर्व स्थानांतरण के कारणों पर श्वेतपत्र जारी किया जाए और बार-बार तबादलों से प्रभावित विभागों एवं जिलों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए।

श्री पटवारी ने पत्र में कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़े प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में मध्यप्रदेश में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक IAS अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। दूसरे शब्दों में, प्रदेश में लगभग हर दो दिन में एक IAS अधिकारी का तबादला हुआ।

उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 23 जुलाई 2026 के बाद लगभग 36 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। मई 2026 में ही 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। सितंबर 2025 में भी एक बड़े फेरबदल में 30 IPS और 15 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण की रिपोर्ट सामने आई थी।

श्री पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को समझकर उसमें सुधार कर सकता है? क्या छह महीने में कोई पुलिस अधीक्षक अपराध, कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की चुनौतियों को समझकर स्थायी बदलाव ला सकता है? प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता के बजाय लगातार पदस्थापनाएं बदलने की प्रवृत्ति हावी है।

उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एवं वरिष्ठ IFS अधिकारी श्री बी. उत्तम कुमार शर्मा के सार्वजनिक वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अनुभव है कि एक वर्ष से कम समय में अधिकारी व्यवस्था को पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक से दो वर्ष में वह कामकाज को समझता है और दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल मिलने पर संस्थागत सुधारों तथा नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। विडंबना यह है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारी पर्याप्त कार्यकाल की आवश्यकता बता रहे हैं, तब प्रदेश में अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां समझने और परिणाम देने से पहले ही बदल दिया जाता है।

श्री पटवारी ने कहा कि बार-बार तबादलों की यह व्यवस्था कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्तियां प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर हो रही हैं या राजनीतिक समीकरणों के आधार पर? क्या जनप्रतिनिधियों की नाराजगी, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का दबाव और सत्ता के गलियारों से आने वाले निर्देश प्रशासनिक निर्णयों का आधार बन गए हैं?

उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को जिले की स्थानीय समस्याओं, प्रशासनिक कमजोरियों, विभागीय संसाधनों और जवाबदेही की व्यवस्था समझने में समय लगता है। अधिकारी अपनी टीम तैयार करता है, कार्ययोजना बनाता है और परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक तबादला होने पर उसकी पूरी प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो जाती है।

इसका नुकसान किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि आम नागरिक को उठाना पड़ता है। विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमजोर होती है, योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है और प्रशासन में जवाबदेही के बजाय अनिश्चितता का वातावरण बनता है। जब अधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का भरोसा ही नहीं होगा, तब वे दीर्घकालीन निर्णय लेने और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने का साहस कैसे जुटा पाएंगे?

श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि प्रदेश में ‘तबादला फैक्ट्री’ पर विराम लगाकर प्रशासनिक स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई व्यवस्था लागू की जाए। अन्यथा इतिहास यही दर्ज करेगा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ‘तबादला उद्योग’ शुरू किया था और डॉ. मोहन यादव ने उसे ‘तबादला फैक्ट्री’ में बदल दिया।