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राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें एसडीएम एवं तहसीलदार-कलेक्टर

सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल 19 फरवरी 2024। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक में राजस्व अभियान की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर भोपाल जिले को प्रदेश में उत्कृष्ट स्थान दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी तक चलाये जा रहे राजस्व अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं मानचित्र संशोधन के प्रकरणों का निराकरण अगले एक सप्ताह में किया जाये।

कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की और कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें तथा सभी अधिकारियों को रेण्डमली निर्देशित किया कि वे स्वयं प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समाधान संतुष्टिपूर्वक किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने पिछले दिनों भोपाल में की गई विस्फोटक निर्माताओं, भंडारण करने वालों और विक्रेताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि अभियान के तहत सील की गई दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर भंडारित विस्फोटकों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। नष्ट कर देना। खाद्य आपूर्ति विभाग को जिले में गैस एजेंसी भंडारण केंद्रों को आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई भंडारण न हो। सभी गैस एजेंसियों को जारी की गई एनओसी की समीक्षा की जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी श्री आर.के. सिंह को निर्देश दिये गये कि भोपाल जिले के सभी वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में विभागीय टीम बनाकर सर्वे करायें तथा दिव्यांग व्यक्तियों का चिन्हांकन करें तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिए। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर निकट भविष्य में शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से नशाखोरी एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है।