जीएसटी सहित किसी भी विभागों को नहीं मिला पदोन्नति नीति संबंधी सर्कुलर..
भोपाल 19 जून 2025। पिछले 9 साल से अटके प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता आखिरकार खुल गया जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 का अनुमोदन कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश के करीबन 4 लाख अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है।
कैबिनेट के इस निर्णय पर तेजी दिखाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने पात्र लोक सेवकों की 10 दिन में डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही है मगर प्रदेश के विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। जिसके चलते कई विभागों में असमंजस की स्थिति यह बन गई है कि पूर्व से चल रही उच्चपद प्रभार की प्रक्रिया का पालन हो अथवा 2 दिन पूर्व लिए गए कैबिनेट के निर्णय का। इस पर कई विभाग प्रमुखों का तर्क कि हम तो विभाग के अध्यक्ष हैं लिहाजा शासन के सर्कुलर के अनुसार कार्य करते हैं न कि किसी माध्यम से किसी विषय या नीति के संज्ञान में आने पर।
मप्र के जीएसटी विभाग में भी तकरीबन एक हजार लोक सेवकों को पदोन्नति /उच्चपद प्रभार मिलना है और विभाग द्वारा चालू उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। इसी दौरान भले ही मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने लोक सेवा पदोन्नति नीति 2005 का अनुमोदन कर दिया हो मगर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया बंद करके पदोन्नति नीति 2025 पर कार्य तभी प्रारंभ होगा जब संबंधित विभाग को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश मिल जाए जो कि GAD द्वारा अभी तक जारी नहीं किए हैं । ऐसी स्थिति में जीएडी द्वारा 10 दिन में डीपीसी कंप्लीट कर देना अपने आप में एक सवाल है, यह वक्तव्य महज ए बड़बोलापन होगा !
इनका कहना है..
यह शासन की पॉलिसी है, शासन जो दिशा निर्देश करेगा उस पर हम काम करेंगे और फिलहाल हमारे पास अभी पदोन्नति को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। चूंकि मैं विभाग अध्यक्ष हूं इसलिए मेरा काम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है न कि पॉलिसी मेकिंग। इसलिए हम मौजूदा पॉलिसी (उच्च पद प्रभार) गाइडलाइन पर ही कार्य कर रहे हैं। *धनराजू एस, आयुक्त जीएसटी मध्य प्रदेश
सभी विभागों को सर्कुलर जारी होगा, अभी तो मंत्रालय से ही इस संबंध में संक्षेपिका नहीं आई है जो कि आज आज आनी चाहिए, उसके बाद यह ड्राफ्ट होगी तदुपरांत विभागों को सर्कुलेट किया जाएगा। *अनिल शुचारी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन
