मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह व वित्त विभाग को भेजे गए प्रतिवेदन में उठे सवाल; घटिया निर्माण, गिरी कॉलोनियां और वर्षों से लंबित जांचों पर कार्रवाई नहीं होने का दावा भोपाल 10 जुलाई 2026। मप्र पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। एक अधिवक्ता ने आज मुख्यमंत्री डॉ….
महीनों की तैयारी पर फिरा पानी, संगठन के भरोसे भाजपा ने खेला नया राजनीतिक दांव ग्वालियर/दतिया 10 जुलाई 2026। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के पूर्व गृह…
क्या अफसरों को हाईकोर्ट की रोक का इंतजार? भोपाल 10 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश में करीब एक दशक से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों को शीघ्र प्रमोशन सूची जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इन निर्देशों पर तेजी से अमल…
1.67 बीघा की रजिस्ट्री, लेकिन 3.97 बीघा का नामांतरण; क्या यह सिर्फ ‘टाइपिंग मिस्टेक’ या बड़ा राजस्व खेल? ग्वालियर। युग क्रांति द्वारा ग्वालियर ग्रामीण तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में प्रकाशित सनसनीखेज खुलासा—“राजस्व रिकॉर्ड में जमीन शून्य, फिर भी 1584 वर्गफुट की रजिस्ट्री! ग्वालियर में किसके संरक्षण में चला कथित भूमि खेल”—पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान…
बरघाट के आठ आरक्षक आवास गिरने की जांच रिपोर्ट तीन साल से गायब, दोषी ठहराए गए अधिकारी पर कार्रवाई नहीं; उल्टा समयमान वेतनमान और अब नियमित पदोन्नति की तैयारी.. भोपाल। मप्र पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम (पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन) में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा किसी नए निर्माण की नहीं, बल्कि एक ऐसी जांच…
ठेकेदारी व्यवस्था में बड़ा सुधार, खुले टेंडर और ‘जीरो कमीशन’ नीति से सरकारी खजाने को करोड़ों की बचत; पूरे देश में छिड़ी सुशासन की बहस चेन्नई/भोपाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने सरकारी ठेकेदारी व्यवस्था में कथित 30 से 40 प्रतिशत कमीशनखोरी पर सख्त विराम लगाने के निर्देश देकर देशभर में सुशासन और पारदर्शिता की…
प्रमुख सचिव को लिखे सवालिया पत्र में कहा_ प्रतिनियुक्त अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार प्रमुख अभियंता को नहीं; कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ का प्रभार सौंपने पर भी आपत्ति भोपाल। लोक निर्माण विभाग (PWD) में मुख्य अभियंताओं और अतिरिक्त प्रभारों को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया…
सरकारी खजाने पर 53% अतिरिक्त बोझ के लिए कौन जिम्मेदार ? भोपाल/मंडला। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम (बीडीसी) की निर्माण परियोजनाओं में एक चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार सामने आ रही है। अधिकांश परियोजनाएं जिस लागत पर स्वीकृत होती हैं, उनके पूर्ण होने से पहले ही संशोधित डीपीआर (Revised DPR) के नाम पर करोड़ों रुपये की अतिरिक्त…
700 करोड़ की परियोजना में गंभीर तकनीकी खामियों पर मुख्य सचिव ने दिए थे तत्काल कार्रवाई के निर्देश, लेकिन प्रोसीडिंग्स ही दबा दी गईं; तीन महीने बाद पत्र मिलते ही बीडीसी ने तत्कालीन जीएम अजय श्रीवास्तव एवं अन्य को जारी किया कारण बताओ नोटिस भोपाल। युग क्रांति की सुर्खियों में रहा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम…
इंदौरआबकारी विभाग की जांच और कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल भोपाल/इंदौर। तुलसी नगर में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई के दिन सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी मीडिया के सामने कारखाने के तार अंतर-राज्यीय शराब तस्करी गिरोह से जुड़े होना बताते हुए इसके तार केवल इंदौर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे राज्यों तक फैले होने…
