शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने में नाकामयाब भाजपा सरकार – एनएसयूआई
प्रदेश के सभी प्राइवेट कालेजों की सीबीआई जांच करवाएं सरकार , एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर कई कोर्स संचालित कर रहे फर्जी कालेज – परमार
भोपाल । मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त फर्जीवाड़े को लेकर NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने राज्य सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज एक ही बिल्डिंग में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई कोर्स चला रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों का भविष्य खतरे में है।
परमार ने कहा कि एनएसयूआई द्वारा नर्सिंग कॉलेजों का जो भंडाफोड़ किया उसके बाद भी सरकार जाग नहीं रहीं हैं प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े की तरह ही पैरामेडिकल , फार्मेसी , डीएड , बीएड और पीजीडीएम कॉलेजों में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब शिक्षा माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है।
15 दिन का निर्देश, लेकिन 22 दिन बाद भी कार्रवाई शून्य
परमार ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने 23 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वे अपने जिलों में संचालित प्राइवेट कॉलेजों का सत्यापन और भौतिक निरीक्षण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित करें। लेकिन 22 दिन बीतने के बावजूद न तो किसी कॉलेज का निरीक्षण हुआ और न ही कोई कार्रवाई हुई और अगर कार्रवाई की गई हैं तो रिपोर्ट सार्वजनिक करें ।
ग्वालियर चंबल और भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा
रवि ने कहा कि ग्वालियर चंबल और भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा फर्जी प्राइवेट कॉलेज संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्यता दी गई, जो प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की साख को नुकसान पहुंचा रही है।
ग्वालियर और चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों पर न्यायिक CBI जांच की मांग
श्री परमार ने ग्वालियर और चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों की न्यायिक सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई द्वारा दो बार जांच हुई, लेकिन ग्वालियर और चंबल संभाग, जहां सबसे ज्यादा फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे, उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई। हम सुप्रीम कोर्ट को ग्वालियर और चंबल संभाग के फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की वास्तविकता से अवगत कराएंगे और न्यायिक सीबीआई जांच की मांग करेंगे।”
परमार ने बताया कि दतिया में मात्र 6 कालेज थे लेकिन सत्र 2020-21 में 25 कालेज हो गई वहीं ग्वालियर में 75 कालेज थे लेकिन सत्र 2020-21 में 121 कालेज हो गई थे यहीं स्थित भिंड मुरैना शिवपुरी और शिवपुर की हैं लेकिन इन नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच नहीं हुई ।
मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए मांगा समय
रवि परमार ने बताया कि इस गंभीर विषय पर चर्चा और समाधान के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। वे प्रदेश में शिक्षा माफियाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात रखने और समाधान के सुझाव देने के लिए तैयार हैं।
प्रमुख मागे..
फर्जी कॉलेजों को तुरंत बंद किया जाए, शिक्षा माफियाओं और कालेज संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, फर्जी कालेजों को मान्यता और संबंद्धता देने वाले अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर एफआईआर दर्ज की जाएं, फर्जी कालेजों में अध्यनरत छात्रों की तत्काल फीस वापस करवाएं जाएं और सूटेबल कालेजों में शिफ्ट किया जाएं, कालेजों को दी गई छात्रवृत्ति की जांच करवाएं जाएं, पीजीडीएम कोर्स में फर्जी छात्रवृत्ति के माध्यम से करोड़ो अरबो रुपए लेनें वाले कॉलेजो की गहनता से जांच की जाए एवं उनसे उत्तीर्ण छात्र छात्राओ के रिकॉर्ड की जांच की जाए ।
