भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने से बचने के लिए सदन में प्रश्नो के सही उत्तर नहीं दिए जा रहे -विधायक जयवर्धन सिंह

मंत्री ने विधानसभा में दी गलत जानकारी, उच्च शिक्षा विभाग कर रहा न्यायालय की अवहेलना..

सीखों कमाओं योजनाओं के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा..

भोपाल 11 मार्च 2025। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया।

जयवर्धन सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री से यूजीसी के एक पत्र की जानकारी मांगी थी, जिस पर मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि ऐसा कोई पत्र भारत सरकार (यूजीसी) से प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिकायतकर्ता को उक्त पत्र की प्रति 03 जनवरी 2025 को ही प्राप्त हो चुकी थी। इस पर जयवर्धन सिंह ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इसे सदन की अवमानना बताया और कहा कि वे विधानसभा में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर संसदीय परंपराओं के अनुरूप कार्रवाई की मांग करेंगे।

सीखो-कमाओ योजना पर सरकार कर रही युवाओं के साथ छल

जयवर्धन सिंह ने कौशल विकास विभाग की ‘सीखो-कमाओ’ योजना की असलियत भी सदन में उजागर की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन मात्र 37.64 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 301 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद केवल 47.02 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए, जिसमें फरवरी 2025 तक केवल 29.30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

“योजना के नाम पर केवल 23,000 युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे साफ होता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें भ्रमित कर रही है। यह योजना केवल दिखावा बनकर रह गई है,” जयवर्धन सिंह ने कहा।

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा उच्च शिक्षा विभाग

विधानसभा में जयवर्धन सिंह ने शासकीय विधि विश्वविद्यालय, राजगढ़ से जुड़ा एक गंभीर मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि एक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी से, सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने पहले किया गया भुगतान जबरन वसूल लिया था। इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय ने विभाग को 4 माह के भीतर राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था। लेकिन 4 माह बीतने के बाद भी विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया।

जयवर्धन सिंह ने कहा, “उच्च शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और विधानसभा में न्यायालय के आदेश की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई। यह सीधे तौर पर सदन की अवमानना है। मैं इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अलग से पत्र लिखूंगा और उचित कार्रवाई की मांग करूंगा।”

सरकार युवाओं और कर्मचारियों के साथ कर रही अन्याय

जयवर्धन सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार न तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पा रही है और न ही कर्मचारियों के हक की रक्षा कर रही है। विधानसभा में झूठी जानकारी देना, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना और योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह करना भाजपा सरकार की कार्यशैली बन गई है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।