दागियों से दाग-दाग मध्य प्रदेश और लोक निर्माण: भाग-1 अदालत ने “दागी अफसर” को अतिरिक्त प्रभार देने पर लगाई रोक, अगले ही दिन शासन ने बांट दिए नए प्रभार भोपाल, एस बी राज। क्या मध्यप्रदेश में अब शासन और न्यायपालिका के बीच नियमों की व्याख्या को लेकर टकराव जैसी स्थिति बन रही है? यह सवाल…
हाईकोर्ट के एक सवाल से हिल सकता है पूरा सिस्टम, कई विभागों में मच सकती है हलचल ! भोपाल, बृजराज सिंह, 9 मई 2026। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत शपथपत्र मांगना केवल एक अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे…
“दागी अफसरों” को संरक्षण देने वाला सिस्टम बेनकाब? भोपाल/इंदौर/जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ इंदौर और जबलपुर से सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली, पोस्टिंग सिस्टम और राजनीतिक-प्रशासनिक गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार…
केपीसी कंपनी पर सख्ती के संकेत.. ग्वालियर । रेलवे स्टेशन ग्वालियर के उन्नयन एवं पुनर्विकास कार्यों की दिशा की समीक्षा बैठक में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर तीखा असंतोष जताया। बैठक का माहौल उस समय गरमा गया जब यह तथ्य सामने आया कि निर्माणकर्ता एजेंसी केपीसी…
