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मध्यप्रदेश की 15 फर्मों में 10 करोड़ के करीब का कर अपवंचन उजागर

जीएसटी एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संयुक्त कार्यवाही 

भोपाल 3 सितंबर 2025। वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02 सितंबर 2025 को सिंगरौली जिले में व्यापक जांच कार्यवाही आरंभ की गई। इस दौरान 9 ठिकानों पर जांच की गई जिनमें 8 फर्में एवं 1 कर सलाहकार का कार्यालय सम्मिलित है।

इसी श्रृंखला में नेटवर्क से संबंधित अन्य फर्मों पर GST टीम द्वारा समानांतर जांच की कार्रवाई करते हुए छतरपुर जिले में 1, इंदौर में 2, ग्वालियर में 1 एवं भोपाल में 3 स्थानों पर भी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक निष्कर्ष..

सिंगरौली स्थित 2 फर्मों एवं छतरपुर स्थित 1 फर्म में कोई वास्तविक व्यवसायिक गतिविधि नहीं पाई गई। ग्वालियर एवं इंदौर की 1 फर्म में न तो व्यावसायिक गतिविधि मिली और न ही इनके कोई व्यवसायी मिले । इन फर्मों ने केवल कागजों पर व्यवसाय का प्रदर्शन कर फर्जी लेन-देन दर्शाए। शेष फर्मों द्वारा अधिकतर आईटीसी बिना माल अथवा सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के लिया गया है जो कि विधि विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) है जिससे राजस्व को भारी हानि पहुँचाई गई है।

इस कार्यवाही के तार मुख्य रूप से कर सलाहकार अनिल कुमार शाह से जुड़ रहे हैं जिसके द्वारा अनेक फर्मों से बोगस आईटीसी लेकर स्थानीय फर्मों को उपलब्ध कराई गई है एवं इसके एवज में आर्थिक लाभ/कमीशन प्राप्त किया गया है ।

कर अपवंचन का खुलासा..

इस प्रकार उक्त 15 फर्मों में अब तक की जांच में लगभग 10 करोड़ रुपये के कर अपवंचन का प्राथमिक रूप से पता चला है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के भी व्यवसाई इस चैन में सम्मिलित हैं, यदि उनका अपवंचन शामिल कर लिया जाय तो यह राशि 20 करोड़ के लगभग होगी।जांच दल द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों एवं डिजिटल डाटा का परीक्षण किया जा रहा है। कर अपवंचन की वास्तविक राशि जांच पूर्ण होने के उपरांत स्पष्ट होगी।

जांच की वर्तमान स्थिति..

संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही अभी भी जारी है और विभिन्न फर्मों एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर कई संदिग्ध लेन-देन एवं फर्जी बिलिंग की पुष्टि हुई है। विभाग इस मामले में विधि सम्मत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त विभाग के रडार पर अन्य नेटवर्क भी हैं जिनके द्वारा बोगस इनपुट दिलाने का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत ऐसे नेटवर्कों पर भी विधि सम्मत कठोर कार्यवाही की जाएगी ।