🇮🇳 भारत नवाचार युग में प्रवेश कर रहा है

मोदी सरकार ने ₹1 लाख-करोड़ RDI फंड लॉन्च किया — विज्ञान, उद्योग और रोजगार का नया संगम

नई दिल्ली 3 नवम्बर 2025। भारत ने नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए ₹1 लाख-करोड़ (₹1 ट्रिलियन) का RDI – रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि “अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि विचारों और शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा।”

यह फंड देश में निजी उद्योगों, स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों और सरकारी अनुसंधान संस्थानों के बीच सह-वित्तपोषण (co-funding) मॉडल को सशक्त करेगा। इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाले प्रोजेक्ट्स को वित्तीय बल देना है।

🔬 RDI फंड क्या है और कैसे काम करेगा

सरकार द्वारा गठित यह फंड मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और नीति आयोग की संयुक्त देखरेख में संचालित होगा। कुल फंड ₹1 लाख करोड़ का है, जिसमें सरकार और निजी उद्योग दोनों भागीदार होंगे।

पहले चरण में ₹20,000 करोड़ सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे, शेष निवेश कॉर्पोरेट और स्टार्टअप इकाइयों से जुटाया जाएगा। फंड का वितरण ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री-टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले पांच वर्षों में देश में अनुसंधान और नवाचार पर कुल GDP का 2% खर्च किया जाए — जो वर्तमान 0.7% से तीन गुना अधिक है।

🧭 ‘मेक इन इंडिया’ से आगे ‘इनोवेट इन इंडिया’ की ओर

यह योजना केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी। निजी कंपनियों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें भागीदारी का मौका मिलेगा।
टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, अदानी, बायोकॉन जैसी कंपनियाँ पहले से ही Deep Tech सेक्टर में निवेश की इच्छुक हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फंड देश में “Innovation Ecosystem” को नई ऊंचाई देगा, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रौद्योगिकीय नेता बन सकता है।

📈 आर्थिक प्रभाव: निवेश और रोजगार दोनों में वृद्धि

अनुमान है कि इस फंड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

निवेश विश्लेषकों के अनुसार, इस पहल से वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में भी नई हलचल आएगी। इसके तहत भारत को अगले पांच वर्षों में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में 35–40% तक वृद्धि की उम्मीद है।

⚙️ ग्लोबल तुलना — भारत कहाँ खड़ा है

देश अनुसंधान व्यय (GDP का %) प्रमुख फंडिंग मॉडल

अमेरिका 2.8% National Science Foundation (NSF) + Private Labs
चीन 2.4% State-backed Corporate R&D
दक्षिण कोरिया 4.9% Industry-Govt Partnership
भारत 0.7% → लक्ष्य: 2% RDI Fund + CSR-linked Innovation

स्पष्ट है कि भारत का नया कदम इस अंतर को कम करने की दिशा में ऐतिहासिक शुरुआत है।

🧠 शिक्षा, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप को सीधा लाभ

RDI फंड के तहत विश्वविद्यालयों और IIT/IISc जैसे संस्थानों को उद्योगों के साथ Joint Research Grants दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को भी “Innovation Credit” मिल सकेगा- अर्थात जो भी युवा किसी नयी तकनीकी खोज पर काम कर रहा है, उसे बिना गारंटी के वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

🧩 विशेषज्ञों की राय

> “यह भारत को शोध-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला निर्णायक कदम है। अगर नियामकीय पारदर्शिता बनी रही तो 2030 तक भारत एशिया का R&D हब बन सकता है।”
— डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग

> “RDI फंड से प्राइवेट सेक्टर को वह गति मिलेगी जो पहले केवल सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित थी। इसका प्रभाव रोजगार और शिक्षा दोनों पर दिखेगा।”
— डॉ. किरण मजूमदार शॉ, चेयरपर्सन, बायोकॉन

🛰️ नई दिशाएँ और चुनौतियाँ

हालाँकि यह फंड अत्यंत महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और outcome-based funding model की जरूरत। छोटे स्टार्टअप्स तक वित्तपोषण पहुँचाने में प्रशासनिक जटिलता। अनुसंधान परिणामों के intellectual property rights (IPR) पर स्पष्ट नीति बनाना आवश्यक।

🌍 अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत

RDI फंड ऐसे समय में आया है जब दुनिया में नवाचार को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा है -अमेरिका अपने CHIPS Act, यूरोप अपने Horizon Europe Program और चीन Made in China 2025 के तहत निवेश कर रहा है।
भारत का यह फंड न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि “Global Innovation Diplomacy” की नई पहचान बनेगा।

भारत की आर्थिक यात्रा अब उत्पादन से नवाचार की ओर मुड़ रही है। RDI फंड सिर्फ एक बजटीय घोषणा नहीं, बल्कि वह सेतु है जो ‘मेक इन इंडिया’ को ‘इनोवेट इन इंडिया’ में बदल देगा। यदि इसकी निगरानी और नीति क्रियान्वयन ईमानदारी से हुआ, तो आने वाले दशक में भारत विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी हो सकता है।