पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की बढ़ी मुश्किलें, प्रबंध संचालक की मोहपाशा पर कसता शिकंजा..
युग क्रांति की पड़ताल पर विभाग की त्वरित कार्रवाई, उप सचिव ने जारी किया मुख्य अभियंता को नया आदेश..
भोपाल 21 नवम्बर 2025। उज्जैन सिंहस्थ–2028 की विद्युत सुरक्षा तैयारियों में गंभीर चिंता एवं गैर जिम्मेदारान खुलासे के बाद प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब लगातार सक्रिय होता दिख रहा है। युग क्रांति में प्रकाशित “निजी स्वार्थों के चलते उज्जैन सिंहस्थ-2028 की विद्युत सुरक्षा पर बड़ा खतरा!” और उसके बाद प्रकाशित “17 वर्षों से अवैध प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तकनीकी अधिकारी को सिंहस्थ की विद्युत जिम्मेदारी देने की तैयारी!” शीर्षक वाली रिपोर्टों के बाद विभाग ने दो चरणों में कार्रवाई की है।
दो दिन पहले ही मुख्य अभियंता (भवन) द्वारा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को अवैध प्रतिनियुक्ति एवं सुरक्षा जोखिम को लेकर कठोर पत्र भेजा गया था। इसके बाद कल 20 नवंबर को लोक निर्माण विभाग के उप सचिव द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया, जिसने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है।
नई जारी चिट्ठी में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि-उपयंत्री किशोर कुमार सैंडल की प्रतिनियुक्ति, जिसे पहले ही समाप्त
कर विभागीय सेवाओं में वापस पदस्थ किया गया था, उनकी उपस्थिति प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत न करने को विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष प्रबंध संचालक अजय शर्मा से इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया था। साथ ही प्रतिनियुक्ति आदेश संख्या 304/1617/व्य.न./2013/2432 दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ में सभी तथ्य स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
खबर का असर: विभागीय गलियारों में बढ़ी हलचल
लगातार तीन रिपोर्टों के बाद अब यह मुद्दा राज्य शासन और शीर्ष प्रशासनिक स्तरों तक पहुंच गया है। युगक्रांति की पड़ताल से उजागर हुए तथ्यों को लोक निर्माण विभाग ने सत्य और दस्तावेजों पर आधारित मानते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई आरंभ की है।लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि युगक्रांति की पड़ताल ने वर्षों से दबे हुए अवैध प्रतिनियुक्ति प्रकरण को उजागर किया, सिंहस्थ–2028 की सुरक्षा तैयारियों में गंभीर जोखिमों को रेखांकित किया और विभागीय जवाबदेही तय कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उपसचिव की नई चिट्ठी ने न केवल पुरानी अवैध प्रतिनियुक्ति को प्रश्नों के घेरे में ला दिया है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि—विभाग अब सिंहस्थ–2028 की सुरक्षा तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी। संदल को कॉरपोरेशन से मुक्त कर मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी में वापस लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
अब सवालों के घेरे में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन
उप सचिव के पत्र ने साफ कर दिया है कि कॉरपोरेशन के शीर्ष अधिकारी_विशेषकर अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक को इस पूरी चूक और लंबे समय से जारी अवैध प्रतिनियुक्ति के लिए स्पष्ट जवाब देना होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन-सिंहस्थ–2028 जैसी अति संवेदनशील विद्युत सुरक्षा जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंप रहा है और वह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है या नहीं और संदल के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता केपीएस राणा क्या कार्रवाई करते हैं ?
फिलहाल कॉरपोरेशन एवं लोक निर्माण के शासकीय,- प्रशासकीय गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि उपयंत्री संडल के प्रति कारपोरेशन के वरिष्ठतम अधिकारी की गहरी मोहपाश पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
