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मंत्री के ओएसडी और कथित रिश्तेदार के नाम पर बोली लगाकर बांटे जा रहे उच्च पद ? भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) में कथित “प्रभार सिंडीकेट” के सक्रिय होने से प्रशासनिक साख पर गंभीर सवाल फिर खड़े हो गए हैं। युग क्रांति ने पूर्व में https://yugkranti.org/?p=12342 विभाग में पदस्थापनाओं और प्रभार वितरण में…

युग क्रांति की निगरानी में फिर उजागर हुई नाफरमानी.. ग्वालियर। मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के नवागत आयुक्त अनय द्विवेदी ने स्पष्ट और सख्त संदेश दिया था कि संभाग स्तर पर संयुक्त आयुक्त (जॉइंट कमिश्नर) ही विभाग के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी हैं मगर निर्देशों के बावजूद ग्वालियर में संयुक्त आयुक्त (एईबी) रवी मोहन पटेल…

8 दिन में पलटी तस्वीर: एक हाथ से जांच, दूसरे हाथ से ठेका_ जांच के बीच ‘एमपीएसडी फोर्स’ को नया टोल भोपाल, बृजराज सिंह। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) में टोल संचालन के नाम पर चल रहे कथित काले साम्राज्य की परतें अब इतनी साफ हो चुकी हैं कि सवाल सिर्फ संजय बरनवाल या…

युगक्रांति की खबर का असर: रेलवे ने लिया त्वरित संज्ञान ग्वालियर 7 फरवरी 2026। युग क्रांति द्वारा हाल ही में रेलवे स्टेशनों पर संचालित जनता भोजन की उपलब्धता और दरों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित संज्ञान लिया है। खबर…

महंगाई में ‘जनता भोजन’ बना दिखावा, स्टेशन-स्टेशन बोर्ड लगे हैं_ पर थाली नदारद.. झांसी से ग्वालियर, आगरा से प्रयागराज तक युग क्रांति की पड़ताल में बड़ा खुलासा.. युगक्रांति विशेष रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की बहुचर्चित “जनता भोजन” आज अपने नाम और उद्देश्य दोनों से भटक चुकी है। वर्ष 2009-10 में तय की गई ₹15 की दर, आज…

42 लाख की PNB बैंक गारंटी में DGM (HR) बर्नवाल की पत्नी और साला शामिल.. Security और housekeeping की आड़ में टोल मैनपावर का खेल.. भोपाल, बृजराज सिंह। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) में नियमों को ताक पर रखकर ठेके देने, निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करने और बैंक गारंटी के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला…

अधीनस्थ अमले और ड्राइवरों से बेहतर तालमेल के लिए जाने जाते हैं वरिष्ठ आईपीएस उमेश जोगा भोपाल 3 फरवरी 2026। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश जोगा की परिवहन विभाग में वापसी को सरकार का एक सख्त लेकिन संतुलित प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। बेहतर पुलिसिंग, अनुशासन और पारदर्शिता की पहचान रखने वाले जोगा…

कांग्रेस बोली—‘झुनझुना बजट’, सरकार का दावा—विकसित भारत की मजबूत नींव भोपाल 1 फरवरी 2026। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। बजट पेश होते ही कांग्रेस और भाजपा आमने–सामने आ गई हैं। एक ओर कांग्रेस ने इसे किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग विरोधी बजट बताते हुए सड़कों पर उतरकर…

” ई-फाइलिंग” बनी नया हथियार, पारदर्शिता के नाम पर पुराना खेल जारी भोपाल 30 जनवरी 2026। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जहां प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू कर चुकी है तो वहीं वाणिज्य कर विभाग सहित कई विभागों…