दो सिंचाई परियोजनाओं से 51,800 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, जनजातीय समाज होगा समृद्ध
हर गांव व गरीब बस्तियों तक सड़क पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है डॉ. मोहन यादव सरकार
— श्री प्रभुराम चौधरी
भोपाल 06 जनवरी 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।
श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनजातीय बहुल जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य पर सतत कार्य कर रही है। मंत्रि-परिषद द्वारा आदिवासी बहुल बुरहानपुर जिले के लिए दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों की 51,800 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इससे जनजातीय समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार हर गांव और गरीब बस्तियों तक सड़क पहुंचाने के अभियान में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी है। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) को आगामी पांच वर्षों के लिए निरंतर संचालन की स्वीकृति दी गई है। मंत्रि-परिषद के इन निर्णयों से अनुसूचित जनजातियों, गरीबों और समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
जनजातीय बहुल जिलों को सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणी बना रही है भाजपा सरकार
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आदिवासी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर क्षेत्र के लिए 922 करोड़ रुपये तथा नेपानगर क्षेत्र के लिए 1,676 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से कुल 51,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आदिवासी किसानों और जनजातीय समुदाय को मिलेगा।
उन्होंने आगे बताया कि बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 1,039 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 29,517 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन एवं निर्माण, साथ ही पुल-पुलियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
